कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन अगाडि नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश गर्ने बताएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालको पाँचौं स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित ‘सामुदायिक मेलमिलापको अभ्यास र नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री तामाङले व्यवस्थापिका–संसद्ले सुनुवाइ समिति गठन गर्नुभन्दा अगाडि नै संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

उनले संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको बाटो खुलेको भन्दै चाँडै नै सिफारिश गरिने जानकारी दिए ।

‘संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिश गरे पनि नियुक्तिका लागि अन्तिम स्वीकृति विशेष समितिले गर्ने हो’, उनले भने ‘त्यसैले हामीले समिति गठन नभएकाले प्रधानन्यायाधीशको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका होइनौं ।’

सर्वोच्च अदालत अहिले नेतृत्वविहीन नभएको उल्लेख गर्दै उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई नै सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी तोकिएको बताए ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदा विगत दुई महिनादेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन बनेको छ ।

मन्त्री तामाङले स्थानीय तहमा देखिएका विवाद समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिलाई जिम्मेवार बनाइने उल्लेख गरे ।
‘न्यायिक समितिलाई जति धेरै प्रशिक्षित र सशक्तीकरण गर्न बनाइन्छ । त्यति नै धेरै स्थानीय तहमा विवाद समाधान हुन्छन्’, उनले भने ‘त्यसैले न्यायिक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाई स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमा मिलाउने प्रयास गरिनेछ ।’

उनले अदालत मुद्दा पर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो हुने भएकाले स्थानीय तहमा विवादका समाधान मिलाउनु पर्दछ भन्ने सरकारको पनि जोड रहेको धारणा राखे ।

पीडक नउम्किने र पीडितलाई न्याय दिने खालका कानून तर्जुमा मन्त्रालयले गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेकालाई सहायताका माध्यमबाट अदालतसम्म पु¥याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले धेरै कानून बन्ने र संशोधनका क्रममा रहेका छन्’ उनले भने ‘ती कानूनबाट अन्याय परेकालाई न्याय र ढिलो न्याय नहोस् भनेर हामी सचेत रहेका छौं ।’

कार्यक्रममा नेकपाका सांसद रामनारायण विडारीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई नै मेलमिलापको केन्द्र बनाउनुपर्ने बताए ।

अदालतसम्म मुद्दा नपरुन भन्नका लागि स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई बलियो बनाई विवाद समाधान गर्नुपर्ने बिडारीको भनाई रहेको थियो ।

(रासस)

प्रकाशित समय : ०१:०६ बजे