पार्टी एकतामार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को महासचिव बनेका विष्णु पौडेलको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन भने उनी बुटवललाई प्रदेश ५ को राजधानी बनाउन चाहन्छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि राजधानीलगायतका विवादित हुनसक्ने विषयमा नबोलेका भए पनि त्यसअघि पौडेलको जोड बल बुटवललाई राजधानी बनाउनमा थियो ।

तर, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने निर्वाचनको समयमा दाङलाई राजधानी बनाउँछु भन्दै जनतासँग प्रतिबद्धता गर्दै थिए । दाङलाई राजधानी बनाउने सर्त प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको पनि थियो । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा महरा दाङबाट विजयी भएका हुन् भने पोखरेल पनि दाङबाटै प्रदेश सभामा निर्वाचित भई मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

शक्ति सन्तुलन तथा संसदीय अंकगणितका आधारमा हेर्दा प्रदेश ५ को राजधानी र नाम नेकपाले चाहेअनुरुप निर्धारण हुन सक्छ । तर, समस्या नेकपामै छ । यद्यपि, राजधानीका सम्बन्धमा भिन्न धारणा नेकपामा मात्र होइन, प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा पनि छ । कांग्रेसका सांसदहरु पनि दाङ या बुटबल कहाँ राजधानी बनाउने भन्ने विषयमा एकमत छैनन् । कांग्रेसका केही सांसदहरुले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा वकालत गरेका भए पनि उसका धेरै सांसद भने बुटवलको पक्षमा छन् ।

आफ्नो निर्णय अन्तिम नहुने भए पनि नेकपाको विवादमा ‘पर्दा पछाडिको खेलाडी’ बन्न सक्ने हैसियत कांग्रेससँग कायमै छ । त्यसैले प्रदेश राजधानी र नामको विषय नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा को विजयी हुन्छ भन्ने कुराले निर्क्याेल गर्नेछ । प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी दुवै तोकिन बाँकी भए पनि मुख्य संघर्ष राजधानीमा हुने चुनावताका नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले दिन्छ । सम्भवतः नेताहरुको उक्त धारणा अझैसम्म परिवर्तन भएको छैन ।

मुख्यतः तीन नेता महरा, पोखरेल र पौडेलले प्रदेश राजधानी कसरी टुंग्याउलान् भन्ने विषय पेचिलो रहेको संकेत देखिइसकेको छ । यसको प्रस्ट संकेत बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले पनि गरेकेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले नाम र राजधानी टुंग्याउन तीन महिनाको समय दिएर १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । जुन नाम र राजधानी टुंग्याउने विषय ३ महिना पछि धकेलीनु पनि हाे ।

यसका दुईवटा पक्ष छन्– पहिलो राजधानी र नाम टुंग्याउन गठन गरिएको सदस्य संख्या र दोस्रो समितिलाई दिइएको समयावधि । अब समितिले तीन महिना गृहकार्य गर्ने समय पाएको छ । बिहीबारको निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने समितिलाई कात्तिक २३ गतेसम्म सिफारिस दिने समय छ । र, त्यसका लागि १५ सदस्यीय समितिमा गृहकार्य हुनेछ ।

तर, कुरा यतिमा मात्र सीमित नहुन पनि सक्छ । यो तीन महिने अवधिमा नेकपाको केन्द्रीय तहसम्मै गृहकार्य हुने निश्चित छ । अर्थात्, यो विषय तीन महिनाका लागि पर धकेलिएको पनि हुनसक्ने अनुमान स्वाभाविक रुपमा गर्न सकिन्छ ।

कुल ८७ सांसद रहेको प्रदेश नं ५ को प्रदेश सभाका १७ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् १५ सदस्यलाई नाम र राजधानीको विषय टुंग्याउन तीन महिनाको समय दिइनु विवादलाई पर धकेल्न खोजिएको त होइन ? यो प्रश्नको उत्तर समितिले गर्ने गृहकार्यपछि मिल्दै जाला । तर, समय लम्बिँदै जाँदा विवादका नयाँ–नयाँ विषयवस्तु सिर्जना हुने नेपाली राजनीतिको परिवेशको पुनरावृत्ति प्रदेश ५ मा नहोला भन्न सकिन्न ।

स्वतः देखिएको विषय के हो भने पछिल्लो समय यस विषयमा अभिव्यक्ति नदिएका पौडेल हावी भएमा राजधानी बुटवल कायम हुन सक्छ । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङलाई राजधानी बनाउन गर्ने जोडबल पनि कम प्रभावकारी नहुने संकेत देखिइसकेको छ ।

त्यसो त गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाहेक बाँकी ५ प्रदेशमा यो विषय अझै निक्र्याेल भइसकेको छैन । त्यसैले ५ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी नतोकिनु अपवाद नभए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मान्दा ढिलो भएको भने पक्कै हो । त्यसरी ढिलाइ हुनुमा शक्ति संघर्ष प्रमुख रहेको प्रस्ट छ ।

बिहीबार ५ नम्बर प्रदेश सभाले नाम र राजधानी टुंग्याउन ‘पहल थालेको’ छ । बैठकले स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि सिफारिस गर्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर यो विषयलाई अघि बढाएको छ । बिहीबार गठित समितिको सिफारिसका आधारमा नाम र राजधानी टुंग्याउने भनिएको छ ।

तर, त्यसमा पनि जटिलता छ । समितिले गरेको सिफारिसलाई प्रदेश सभामा पुनः छलफल गरिनेछ । र प्रदेश सभामा सहमति भएको खण्डमा मात्र त्यसले पूर्णता पाउनेछ । अर्थात्, समितिको निर्णय अन्तिम हुन पनि र नहुन पनि सक्छ । समितिलाई ‘३ महिना भित्र’ प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार र समयावधी दिइएको छ ।

नाम र राजधानी टुंग्याउन गठित समितिमा प्रदेश सभा सदस्यहरु कल्पना पाण्डे (अर्घाखाँची), चेतनारायण आचार्य (अर्घाखाँची), तारा जिसी (प्युठान), तुल्सीप्रसाद चौधरी (रुपन्देही), दिनेश पन्थी (गुल्मी), दिपेन्द्रकुमार पुन (रोल्पा), दिपेश थारु (बर्दिया), नारायणप्रसाद आचार्य (पाल्पा), निर्मला क्षेत्री (अर्घाखाँची), भुवनेश्वर चौधरी (बर्दिया), रमा अर्याल (रुपन्देही), वीरबहादुर राना (पाल्पा), विष्णुप्रसाद पन्थी (कपिलवस्तु), सरस्वती गौतम (दाङ) र सहर्षराम यादव (कपिलवस्तु) रहेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ को नाममा लुम्बिनी प्रदेश, बुद्ध भूमि प्रदेश र बुद्ध प्रदेश चर्चामा छन् । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी रुपन्देही जिल्ला भएको कारण बुद्धसँग जोडिएको नाम मा सहमति जुटाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुको जोड छ । तर, प्रदेशको राजधानीको विषयमा भने नेताहरु दुई खेममा विभाजित भएका छन् । कपिलवस्तु पश्चिमका नेताहरुले राजधानी दाङ र कपिलवस्तुपूर्वका नेताहरुले रुपन्देहीको बुटवल स्थायी राजधानी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । त्यसैगरी कपिलजस्तुका नेताहरुको प्रस्ताव मध्यमार्गी छ । उनीहरु कपिलवस्तुलाई प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने वकालत गर्दै आइरहेका छन् ।

प्रदेश ५ को प्रदेश सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ र समानुपातिक तर्फका ३५ गरी कुल ८७ सदस्यीय छ । त्यसमा ६१ सदस्य नेकपाका छन् । यो भनेको दुई तिहाइभन्दा बढी हो । त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका १९, संघीय समाजवादी फोरमका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र राजपाका १ सदस्य छन् ।

जिल्लागत विवरणलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु रुपन्देहीका छन् । प्रदेश सभामा रुपन्देहीका मात्रै १९ जना सदस्य छन् । रुपन्देहीपछि कपिलवस्तुका १२, दाङका १०, बाँकेका ९, बर्दियाका ८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । त्यस्तै पाल्पाका ७, गुल्मीका ५, नवलपरासी पश्चिमका ५, अर्घाखाँचीका ४, प्युठानका ३, रुकुम पूर्वका ३ र रोल्पाका २ गरी जम्मा ८७ जना प्रदेश सभामा सदस्य छन् ।

नवलपरासी पश्चिममा ५ जना, जना, पाल्पामा ७ जना, गुल्मीमा ५ जना, अर्घाखांचीमा ४ जना, प्युठानमा ३ जना, रोल्पामा २ जना, रुकुम पूर्वमा ३ जना, जना गरी जम्मा ८७ जना प्रतिनिधित्व छ ।

प्रकाशित समय : ०१:५७ बजे