प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको तर्फबाट प्रदेश ३ को औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदामा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीबाट सुझाव पेस गर्ने उद्देश्यले आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले भने, ‘त्यसैले मुलुकमा उद्योगधन्दा सञ्चालन र विकासको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित छ ।’

समृद्धि संविधानकै मूल मर्म भएकाले अबको प्रमुख काम भनेकै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समृद्धि भएको उनको भनाइ छ । समृद्धिका लागि आफैसँग भएका स्रोत साधनको खोजी गरी उपयोग गर्नुपर्ने मन्त्री नेपालले बताए ।

नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश ३ सभाले बनाएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ को मस्यौदालाई सरोकारवाला उद्योगी–व्यवसायीले दिएका सल्लाह सुझाव समेटेर पूर्णता दिइने उनले बताए ।

नीति निर्माण एक जीवन्त प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले समयक्रममा विकास हुने जटिल अर्थ राजनीतिक परिवेश अनुरुप लघु घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी नीति थप प्रस्ट एवं परिमार्जित भई कार्यान्वयनमा आएमात्र उद्योगहरु आर्थिक रुपान्तरणको संवाहक बन्न सक्ने बताए ।

मुलुकभर चार लाख घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भई दुई लाख ५० हजारको हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । तर, यस्ता उद्योगले औद्योगीकरणको आकार ग्रहण गर्न नसकी आम जनमानसमा यस्ता उद्योग पहिचानमा नरहेका, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कार्यस्थल व्यवस्थित हुन नसक्दा युवालाई रोजगारीमा आकर्षण गर्न नसकिएको, सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पुर्याउन नसकिएको अवस्थातर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश नम्बर ३ का संयोजक सूर्यबहादुर कँडेलले मुलुकलाई समृद्घिको मार्गमा लैजान परम्परागत पुराना उद्योगलाई परिमार्जन र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

प्रदेशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उपलब्ध मानवीय, वित्तीय, प्राकतिक तथा भौतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नका लागि औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतामा आधारीत उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र दिगो अर्थतन्त्र निर्माण तथा आर्थिक समृद्धि लागि नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न वाञ्छनीय भएको प्रस्तावनासहित प्रस्तावित औद्योगिक व्यवसाय ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।