गृहपृष्ठ प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– बूढीगण्डकी ठेक्कामा विवाद छैन, गेजुवालाई नै दिने हो
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्– बूढीगण्डकी ठेक्कामा विवाद छैन, गेजुवालाई नै दिने हो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना ठेक्कामा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप (सीजीजीसी)ले निर्विवाद पाउने ओलीले दाबी गरेका हुन् । न्यूयोर्कमा एसिया सोसाइटीद्वारा आयोजित ‘शान्ति, लोकतन्त्र र विकाससम्बन्धी अन्तरक्रियामा ओलीले भने, ‘बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवालाई दिनेबारे कुनै पनि विवाद छैन ।’
व्यापक अध्ययनपछि नै बूढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको ओलीको भनाइ छ । ‘गेजुवाले पुनः निवेदन दिएर काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्यो,’ ओलीले भने, ‘तर हामीले हचुवाको भरमा दिएका होइनौँ, अध्ययन गर्यौँ, कम्पनीसँग कुरा गर्यौँ, मुलुकको हितमा छ कि छैन, कुनै विवाद छ कि छैन, सबै कुरा विचार गरेर दिएका हौँ । अन्य कुनै मुलुक लगानी गर्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई लगानीको ढोका खुला रहेको ओलीले बताए । ‘हामीसँग धेरै आकर्षक परियोजना छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै देश र कम्पनी लगानीका लागि तयार भए हामी स्वागतका लागि तयार छौँ ।’
बूढीगण्डकी : कहिले खोस्ने कहिले जिम्मा लगाउने !
बहुचर्चित १२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय हालैमात्र गरेको हो । तर, ०७४ कार्तिक अन्तिम साता नेपालले आफैँ बनाउने भन्दै सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने पुष्पकमल दाहाल सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो । सो आयोजना ’अनियमित’ र ’हचुवा’ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको भन्दै सरकारले निर्णय रद्द गर्नुपरेको स्पष्टिकरण दिएको थियो ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सीजीजीसीबीच ०७४ जेठ २१ मा समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य सर्तमा सीजीजीसीले चीन सरकारसँग सहुलियतपूर्ण, व्यपारिक अथवा अन्य किसिमले ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सिजीजीसीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानी गर्ने प्रक्रिया चलिरहेका बेला नै सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट आयोजना खोसेको थियो ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनामा प्रतिमेगावाट करिव २०–२१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले केही महँगो जस्तो देखिए पनि चमेलियाभन्दा आधा सस्तोमा बन्ने प्रक्षेपण थियो ।
प्रकाशित समय : १७:४३ बजे



















