संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको तीन वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा बुधबार विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै छ । सो अवसरमा सरकारले विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदै छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुले छुट्टा छ्ट्टै कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् ।

संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रिपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने कार्यक्रममा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट संविधान दिवस २०७५ अंकित ब्यानर प्रदर्शन तथा पुष्पवृष्टि गरिने भएको छ ।

बेलुन उडाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशबाट शान्तिका प्रतीक परेवा उडाउने, सेना, प्रहरी, स्काउट र विद्यार्थीको मार्च पास गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेसलगायतका दलले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

संविधान जारी भएको दिनको सन्दर्भमा सरकारले भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा मधेसकेन्द्रित दलले भने संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने जनाएका छन् ।

उता संघीय सरकारलाई सर्मथन गरेको र प्रदेश सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सहभागी राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने मधेसमा ‘ब्ल्याक आउट’ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । राजपाले विरोध प्रदर्शन र विरोध सभा गर्नेसमेत घोषणा गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएको राजपाले केन्द्र सरकारलाई समर्थन गरेको छ । लाभको पद लिन लालायित हुने राजपा संविधानबारे जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न विरोधमा उत्रिनुलाई विश्लेषकहरुले दोहोरो चरित्रका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सहभागी संघीय समाजवादी फोरमले यस पटक भने संविधान दिवसलाई कालो दिवसका रुपमा नमनाउने भएको छ । केही दिनअघि कालो दिवस मनाउने भनेर पार्टीमा आन्तरिक सर्कुलर गरेको सत्ता साझेदार फोरम चौतर्फी आलोचनापछि यु–टर्न भएको हो । तर संविधान दिवसमा समर्थन वा विरोध केही पनि नगर्ने उसको निर्णयको पनि आलोचना भएको छ । संविधान कार्यानवयनको लागि बनेको सरकारमा सहभागी संघीय फोरम संविधान दिवसमा खुलेर सहभागी नजनाउनु आलोचनाको विषय बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा संविधान जारी हुँदा मधेस केन्द्रित दलले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । ती दल प्रदेश सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका थिए । संविधान जारी भएसँगै आन्दोलन चर्किदै गयो । जसका कारण भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । संविधानसभाका करिब ९३ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान कार्यान्वयनमा मधेसकेन्द्रित केही दलको असन्तुष्टि अझै सकिएको छैन ।

उनीहरु कोही सत्तामा र कोही सरकारलाई समर्थन गरे पनि संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । जसका कारण संविधान जारी भएको ३ बर्ष वित्दासमेत अझै पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कानुन भने बनाइएको छ । बुधबारमात्रै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण भएका कानुनका सम्बन्धमा जानकारी गराएका छन् ।

संविधान कार्यन्वयनको सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर तुल्याउन शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ ।

नेपालको संविधान जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षले प्रमाणित गरेका थिए ।

२०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नेपालको संविधानमा हस्ताक्षर गर्दै जारी भएको घोषणा गरेका थिए । नेपालको संविधान सोही दिन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइ लागू भएको हो ।

प्रकाशित समय : ००:३३ बजे