वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-११ सुर्खेतको झुप्राखोलामा १ सय १६ घर वादी बस्ती छ । बस्तीका सबैको रोजगार भनेको झुप्रा खोलाको बालुवा हो । त्यहि बालुवा बेचेर जीवन गुजारेका छन् ति समुदायले ।

बस्तीमा बिजुली र पानीको समेत सुविधा छैन । उनीहरु खोलाको धमिलो पानी खाएर जिवन गुजार्दै आएका छन् । बस्तीको बीचमा एउटा प्राथमिक विद्यालय छ । जहाँ कक्षा ५ सम्म पढाई हुन्छ ।

जेनतेन प्राथमिक तहमा पढ्नको लागि त वादी समुदायका बालबालिका आउने गर्दछन् तर माध्यामिक तहको शिक्षाबाट भने उनीहरु बञ्चित छन् ।

वादी समुदायकी कविता वादी भन्छिन्, ‘हाम्रो समुदायका बालबालिका प्राथमिक शिक्षा भन्दा माथि पढ्न पाउँदैनन् । करिब आधा, एक घण्टा गाडीको यात्रा गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता भएकोले उनीहरु पढाई छोड्न बाध्य छन् ।’

समुदायमै माध्यामिक तहको विद्यालयको व्यवस्था सरकारले गरिदिएको भए वादी समुदायका बालबालिका माध्यामिक तहको शिक्षाबाट बञ्चित हुननपर्ने कबिताको भनाइ छ ।

समुदायकै पार्वती वादी भन्छिन्, ‘छोराछोरीलाई माध्यामिक शिक्षा पढाउने रहर हामीलाई नभएको होइन तर विद्यालय जानै कठिन छ । भनेको बेलामा गाडी पाईंदैन । हिडेर जान सम्भब छैन ।’ वादी बस्ती शिक्षामा मात्रै बञ्चित छैन स्वास्थ्य, खानेपनी तथा विद्युतबाटै बञ्चित भएको उनको भनाइ छ ।

श्री नवजिवन प्राथमिक विद्यालय झुप्रामा कि प्राधानाध्यापक उषा नेपालीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनि भन्छिन्, ‘प्राथमिक तहसम्म त बालबालिकाहरु निरन्तर नै विद्यालय आउने गर्दछन् । तर माध्यामिक तह अध्ययन गर्न बाहिर जानुपर्ने भएकाले उनीहरु विद्यालय छोड्न बाध्य छन् ।’

वि.स. २०५३ सालतिर स्थापना भएको विद्यालयमा हाल ५९ जना बालबालिका गर्छन् । जसमध्ये वादी समुदायका मात्रै ३३ जना रहेको प्राधानाध्यापक नेपालीले जानकारी दिईन् ।

उता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देब कुमार सुवदी भने वादी समुदायका लागि मात्रै भनेर बजेट नछुट्याएको र स्वास्थ्य शिविर  र विद्यालय मर्मतका लागि केहि रकम छुट्याएको बताउँछिन् ।

जातीय विभेद सहँदै आएका वादी समुदायहरु राज्यको विभेदका कारण शरीर बेचेर खानुपर्ने बाध्यता भएको बताउँछन् । त्यसोतः सुर्खेतमा रहेका वादी समुदायले खोलाको बालुवा बेचेर जीवन गुजार्दै आएका छन् ।

वादी समुदायका महिलाहरु पुर्ख्यौली यौन पेशा भने छोडीसकेको बताउँछन् । प्रदेशको राजधानीकै वडामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतबाटै जनता बञ्चित छन् भने दूरदराजका गाँउको हालत सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।