अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बनाउन कार्यदल गठन गरिएको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तथा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सदस्य छन् ।  यस्तै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।

कार्यदलले एक साताभित्र बैठकको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउने छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने, ‘कार्यदलले पुस ३ गते दिउँसो १ बजे संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

आक्रामक मुख्यमन्त्री, रक्षात्मक प्रधानमन्त्री

बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना भोगाइ, समस्या समाधान गर्न चाहेको विषय स्पष्टसँग राखेका थिए । प्रदेश नम्बर १ देखि गण्डकी प्रदशेसम्मका मुख्यमन्त्रीले आईतबार र बाँकी मुख्यमन्त्रीले सोमबार धारणा राखेका थिए ।

प्रदेश सरकार बनेको १० महीनापछि पहिलो पटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु प्रदेश सरकारले भोग्नु परेको समस्याहरुबारे आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । विषेशगरी  कर्मचारी नपठाएको, कानुन नबेनेको, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच राम्रो समन्वय नभएको विषयमा सबैले मुख्य गुनासो गरेका थिए ।

प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुले आ-आफ्नो प्रदेशले उठाएका समस्याहरु समयमै सम्बोधन नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा रक्षात्मक जस्तो देखिएका प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका  समस्या बुझेको बताएका थिए । संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले यसमा चुनौतीहरु आउनु स्वाभाविकै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै तहले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको धारा २३४ मा ‘संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तरप्रदेश परिषद रहने भनिएकाले यो परिषदको बैठक बसेको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तरप्रदेश परिषदमा ९ जना सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु यसका सदस्य रहन्छन् । सोमबार सकिएको बैठक पहिलो हो ।