ओलीले किन गरे भारतीय नयाँ नोटलाई अवैधानिक घोषणा ?
वि.सं.२०७५ मंसिर २९ शनिवार १७:१९
shares

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेपालमा दुई हजार, पाँच सय र दुई सय रुपैयाँको नयाँ भारतीय नोटलाई अवैध घोषित गरिदिएका छन् । यी नोट भारतमा सन् २०१६ मा भएको नोट प्रतिबन्धपछि ल्याइएको थियो ।
८ नोभेम्बर २०१६ को राती भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५०० र १०० दरका नोट बन्द गरिएको उद्घोष गरेका थिए । यसको करिब दुई वर्षपछि नेपालमा नोट प्रतिबन्दपछि भारतले ल्याएको नयाँ नोटलाई गैरकानुनी घोषित गरिएको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १०० भन्दा माथिका भारतीय नोटलाई अवैध घोषणा गरेको थियो । तर, पत्रकारहरुलाई भने विहीबार मात्रै यसबारे जानकारी गराइयो । ‘नेपालमा अब दुई हजार, पाँच सय र दुई सयको भारतीय नोट राख्नु, त्यसले कुनै सामान किन्नु वा भारतबाट त्यस्ता नोट नेपाल ल्याउनु गैरकानुनी मानिने छ,’ सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ।
किन लिए ओलीले यस्तो निर्णय ?
भारतीय मुद्रा नेपालमा सजिलैसँग चल्थ्यो । अहिले पनि नेपालीसँग करोडौं रुपैयाँ भारतीय पूराना नोट रहेको बताइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालीसँग बैंकिङ प्रणालीमा करिब ८ करोड रुपैयाँ मूल्यको पुराना नोट छन् । तर, भारतले नोट प्रतिबन्धपछि पनि नेपालीसँग रहेको रकम फिर्ता लिएन । जसका कारण खासगरी भारतसँग सीमाना जोडिएका कैयौं नेपाली पीडित बनेका छन् । यही कारण कतिपय नेपाली भारतसँग दुखि छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री जनकपुर दर्शन गर्न आउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नोट सटहीको मुद्दा उठाएका थिए । तर पनि भारतले नेपालको पक्षमा कुनै कदम चालेन । बरु थाहा नै नपाएजस्तो गरि बस्यो । भारतको यही रवैयाप्रति असन्तुष्ट बनेर सरकारले पछिल्लो निर्णय लिएको हुन सक्ने धेरैको अनुमान छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले दुई हजार, पाँच सय र दुई सयका नयाँ नोटबाहेक अरु नोटबारे केही बताएको छैन । १०० को नोट पनि चल्ने वा नचल्ने बारे जानकारी गराइएको छैन । भुटानले भने आफ्नो प्रणालीमा रहेको भारु साटिसकेको छ ।
०७४ साल चैतमा भारतको तीन दिने भ्रमणमा गएका बेला पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रहेका नोट साटहीको कुरा उठाएका थिए । तर पनि नेपाली प्रणालीमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु साटिएनन् । नेपालमा एक जना व्यक्तिले २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था हुँदा भारतमा नोटबन्दीको घोषणा भएको थियो ।
नोट सटहीका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले गरेका सबै प्रयास बेकार साबित भएका छन् । भारतीय पक्षकै बेवास्ताले नोट सटही हुन नसकेको हो । भारु सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भारतीय पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरेको थियो । यतिमात्रै होइन, कार्यदलले नोट सटहीमा अनियमितता हुन नदिन एउटा सफ्टवेयर नै विकास गरेको थियो । कूटनीतिक तहबाट पनि भारु सटहीको पहल भएको थियो । तर, भारतले गम्भीर रुपमा नलिँदा ती सबै पहल निरर्थक भए ।
अहिले भारतभित्र नोटबन्दीले विभिन्न समस्या निम्त्याएकाले भारतीय पक्षले नोट सटहीसम्बन्धी कुरा सुन्नै छाडेको छ । भारत सरकारले ०७३ कात्तिक २३ गते (नोभेम्बर ८, २०१६) राति ८ बजेदेखि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेलादेखि नेपालमा पनि भारु पाँच सय र हजार दरका नोट चलेका छैनन् । अब नयाँ नोट पनि नचलाउने नेपाल सरकारको निर्णयलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले निकै प्राथमिकताका साथ कभर गरेका छन् ।
के पर्ला असर ?
सरकारको पछिल्लो फैसलाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । नेपालीसँग बैंकिङ च्यानलमा रहेका नोटसमेत भारतले नसाटिदिँदा नेपाल ऊसँग असन्तुष्ट छ । अब नेपालको पछिल्लो निर्णयले भारतलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउने छ । ‘भारतले नेपालीको समस्यालाई बुझ्ने प्रयास गरेन, नेपालले फेरि त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर निर्णय गरेको हुन सक्छ,’ अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘अहिले नै यसको असर त नदेखिएला तर कालान्तरमा देखिन सक्छ ।’ नेपालले लिएको पछिल्लो निर्णय सही भएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल सरकारको पछिल्लो निर्णयले भारतलाई झस्काउने बताउँछन् । ‘हामीले जे गरे पनि नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने अहम भारतलाई छ,’ उनले भने, ‘हुन त पछिल्लो निर्णयले भारतलाई कुनै ठूलो अर्थ नराख्ला तर सरकारले कदम त चालेकै हो ।’

























