कर्णालीमा भूमि समस्या समाधान गर्न समिति गठन
वि.सं.२०७५ पुस १ आइतवार ०२:०२
shares

शनिबार कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न ८ निर्णय गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी राजपत्र प्रकाशसम्म छन् । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीले दिएको जानकारीअनुसार प्रदेश क्याविनेटले गरेका निर्णय यस प्रकार छन् ।
एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि स्वीकृत
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले पेश गरेको कर्णाली उज्यालो र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
एकीकृत भवन निर्माण र द्वन्द्वपीडित राहत कार्यविधि
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको हुम्लाको हिल्सामा एकीकृत भवन निर्माण र द्वन्द्वपीडित राहत वितरण कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरेको छ ।
राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशबाटै गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिका स्वीकृत
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशोधन) २०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धी प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
विशेष अनुदानसम्बन्धी
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरी संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय गरियो ।
भूमि समस्या समाधानका लागि सुझाव समिति
भूमि व्यवस्थापन तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश २०७५ बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोरालाई तोकिएको छ भने सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रहने छन् ।
संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने
प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवनलगायत सम्पूर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

























