काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

नेकपामा बामदेवलाई हरिबोलको ‘काउन्टर’

15.06K
shares

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वमाओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले पूर्वएमाले नेता वामदेव गौतमको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै दुवै अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको बैठकमा लिखित धारणा राख्दै नेता गजुरेलले आउँदो महाधिवेशनसम्म अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विषेश अधिकार दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

‘महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन अवधीसम्म जनवादलाई कमजोर नबनाई केन्द्रीयतामा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सहमतिमा निर्णय गर्ने केही विशेष अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिनु उचित हुन्छ्,’ गजुरेलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ओली र प्रचण्डकै पार्टी एकता सम्भव भएको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीयता हाबी नभएको भए एकता सम्भव नहुने जिकिर गरेका छन् ।

सांगठानिक समस्या समाधानका लागि सुझाव समेत उनले लिखित रुपमै दिएका छन् । आउँदा दिनमा पार्टी र संगठनलाई सही दिशातिर लैजान कार्यविभाजनको परम्परागत प्रकृयामा क्रमभंग गर्नुपर्नेमा गजुरेलको जोड छ । यसका लागि पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यका कार्यभार संगठन निर्माण र परिचालनको काम, उत्पादन इकाई सञ्चालन र विस्तारको काम र सामाजिक परिचालनको काम हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गजुरेलले पेस गरेको प्रतिवेदन यस्तो छ :
सर्वप्रथम, नेतृत्वले व्यवस्थित ढंगले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर पार्टीलाई सकारात्मक दिशातिर लान गरेको प्रयास सराहनीय छ । यो प्रस्तावको मूल स्पिरिट सही छ । तर, पार्टी र सरकारका कामका सबल पक्ष अगाडि सार्दा जनताको मन जित्ने ढंगले प्रस्तुत हुन जरुरी छ । नयाँ संविधान निर्माण र निर्वाचनको परिणामपछि जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेसँगै जनताको चेतना पनि धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ ।

जनताको चेतना अगाडि हुने र हाम्रो चेतना पछाडि हुने खतरा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई ख्याल गरेर नीति, योजना, कार्यक्रम, कार्यशैली र आचरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शुरुमा पार्टी र सरकारका कमी कमजोरीहरुलाई थोरै सम्बोधन गरेर सकारात्मक कामहरुलाई प्रस्तुत गर्दा जनताको मनोविज्ञान अनुसार हुने थियो । नयाँ संविधानअनुसार भएको निर्वाचनपछि बनेको सरकार र नयाँ पार्टीले निरन्तरतामा क्रमभंग नगरी जनताको अपेक्षा र चाहनाअनुसार काम पूरा गर्न सम्भव छैन । नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ ।

यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा एकतापूर्व दुवै पार्टीको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी राख्नु आवश्यक छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा ४ हजारको संख्यामा केन्द्रीय सदस्य हुनुको अन्तरवस्तु विघटन नै थियो । यद्यपि, स्थिति सहज थिएन । चौतर्फी घेराबन्दीमा नेतृत्व परेको यथार्थ पनि हो तर पनि विचार, विधि र प्रकृयाको मातहतमा रहेर पार्टी परिचालन नगर्दा यो अराजक स्थितिको सामना गरिरहनुपरेको थियो ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डका कमीकमजोरीहरु खोतल्दै जाने हो भने लामो फेहरिस्त तयार हुन सक्छ । यसैगरी नेकपा (एमाले) लाई जनमतले बलियो देखाए पनि त्यसभित्र व्याप्त चर्को गुटबन्दी र अराजकताका कारण सारमा खोक्रो बनाइरहेको थियो । एकातिर विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनको फाइदा उठाउँदै निर्वाचनमा हावी हुँदै आएका अन्य पार्टीहरुलाई साइजमा राखेर संविधान कार्यान्वयनको आवश्यकता र अर्कोतिर विघटनको संघारमा पुगेका दुवै पार्टीलाई उक्त दलदलबाट निकाल्नुपर्ने बाध्यता, जसका लागि एकताबाहेक अरु कुनै सकारात्मक विकल्पको सम्भावना थिएन । त्यसैले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीलेसमयको माग र आवश्यकतालाई पूरा गर्न वाम गठबन्धन मात्र होइन, साहसपूर्वक जोखिम मोलेर पार्टी एकतासमेत पूरा गरी महान काम सम्पन्न गर्नुभएको छ ।

हामी सबैका कमजोरीहरु खोतल्दै जाने हो भने पनि लामै फेहरिस्त हुन सक्छ । मुख्य कुरा, राजनीतिलाई सही दिशातिर नेतृत्वले लान सक्यो कि सकेन भन्ने हो । संकटबाट आन्दोलनलाई बचाएर वर्तमान बहससम्म पु¥याउने दुवै मुख्य नेताको सकारात्मक पक्ष नै प्रधान हो । योभन्दा अलग ढंगले बहस चलाइयो भने पार्टी सही निष्कर्षसम्म पुग्न सक्दैन । यसर्थ यो प्रस्तावका सकारात्मक पक्षलाई समर्थन एवम् यसमा रहेका कमजोरी र अपुग पक्षलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नु नै यतिखेरको आवश्यकता हो ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के के थिए ? आगामी दिनमा दुवैका सकारात्मक पक्षको संरक्षण र नकारात्मक पक्षको परित्यागपछिको संश्लेषणले विशेष महत्व राख्दछ । यो एकताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नयाँ संश्लेषण जरुरी छ । एउटा सन्दर्भमा लेनिनले भन्नुभएको कुरा यहाँ राख्दा प्रासांगिक नै होला । उहाँले ‘बोल्शेविक स्पिरिट र अमेरिकी कार्यकुशलताको संयोजन गरेर हामीले सोभियत संघलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ’ भन्नुभएको थियो । हाम्रो एकताको सन्दर्भमा उक्त उद्धरण ठ्याक्कै त मिल्दैन तर दुई पार्टीका केही फरक पृष्ठभूमि र विशेषता भएकाले सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

गुटहरु कायम राख्ने, परिचालन गरिराख्ने अनि निर्णयमा ढिलाइ किन भयो पनि भनिरहने कुरा युक्तिसंगत हुँदैन । अहिले माथिदेखि तलसम्म एकातिर पूर्वसमूहभित्रका गुटहरु चलिरहेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ गुटहरु बनाउने कोसिस पनि चलिरहेको देखिन्छ । एमालेको सामाजिक घुलमिल चरित्र र संगठन परिचालन तथा माओवादी केन्द्रको जुझारु स्पिरिट र त्यागको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी सम्मिलनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा उठाएर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत उर्जा दिन सक्छ । तर, सही संश्लेषण गर्न सकिएन भने पूर्वमाओवादी पंक्तिको जुझारु स्पिरिट र त्यागमा ह्रास आउने र पूर्व एमाले पंक्तिको संगठनात्मक विधि र पद्धति भत्किने अर्थात दुबैका नकारात्मक पक्ष एक–अर्काले ग्रहण गर्ने र दुबैका सकारात्मक पक्ष ओझेलमा पर्ने खतरा पनि छ ।

यसबाट बच्न दुवै पक्षका सकारात्मक पक्षहरुलाई सम्मान गर्ने र नकारात्मक पक्षलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकृया निरन्तर चलिरहन जरुरी छ । एक–अर्काबाट सिक्न जरुरी छ, अन्यथा दुवैका नकारात्मक पक्षहरु हावी हुँदै गए भने कम्युनिस्ट आन्दोलन अवसान हुने खतरा देखिन्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संगठनात्मक एकीकरण र नेता–कार्यकर्ताको कार्यविभाजनको काम प्रभावकारी र छिटो किन हुन सकेन ? प्रश्न गम्भीर छ । नेतृत्वको पहलकदमीको अभाव भयो भन्न सकिन्छ तर मुख्य कुरा यो होइन । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच व्यवस्थापनमा सहमति हुँदा पूर्व समूहभित्रका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो तथा पूर्व समूहभित्रका गुटहरुको व्यवस्थापन गर्दा पूर्व समुहहरुको सहमति भत्किने कारण नेतृत्व द्विविधामा परिरहने स्थितिले गर्दा एकीकरण र कार्य्विभाजनको प्रकृयामा ढिलाइ भएको तितो यथार्थ हो ।

गुटहरु कायम राख्ने, परिचालन गरिराख्ने अनि निर्णयमा ढिलाइ किन भयो पनि भनिरहने कुरा युक्तिसंगत हुँदैन । अहिले माथिदेखि तलसम्म एकातिर पूर्वसमूहभित्रका गुटहरु चलिरहेका छन् भने अर्को्तिर नयाँ गुटहरु बनाउने कोसिस पनि चलिरहेको देखिन्छ । गुटको खेती फस्टाउदै जाँदा के हुन्छ ? पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द‘विचार’को नाममा भएका विभाजनका भुक्तभोगी हुन् । यसर्थ, गुटको अन्त्य अपरिहार्य छ । इतिहासबाट शिक्षा लिने हो भने स्वार्थ समूहहरु निर्माण गरेर आन्दोलनको हित कतै भएको देखिदैन । त्यसैले गुट अन्त्य गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसका कारणहरुको खोजी गर्नुपर्छ । गुट अन्त्य गर्न विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवसहित विचार, नीति र विधिको विकास गर्न आवश्यक छ ।

नेताहरुले नयाँ ठाउँमा उभिएर हेर्न जरुरी छ । महान र ऐतिहासिक भूमिकानिर्वाह गरेका दुईवटा शक्तिशाली पार्टीहरु एक ठाउँमा आउनु सामान्य परिघटना होइन । यो २००६ सालकै कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरता र पुनर्गठन होइन, निरन्तरतामा क्रमभंगसहित नयाँ पार्टी निर्माण हो । नयाँ पार्टीमा पुरानै तरिकाको आचरण गरेर आन्दोलनको आवश्यकता पूरा गर्न सकिदैन । यसर्थ, सबैले माथि उठेर रुपान्तरित हुन जरुरी छ । मुख्यतः विचारधारात्मक बहसको आवश्यकता छ । विचारधारात्मक छलफल र गुट अलग–अलग कुरा हुन् । बिचारधारात्मक छलफललाई गुटको लेबल लगाउन भने मिल्दैन ।

जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास गरेर मात्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सफलतामा पु¥याउन र प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न सकिन्छ । महाधिवेशनको दौरान यो छलफल अगाडि बढाउनै पर्छ । तर वर्तमानमा ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । हामीले भुल्नै नहुने कुरा के हो भने केन्द्रीयताहावी नभएको भए यो एकता सम्भव थिएन । यसर्थ, महाधिवेशनसम्मको संक्रमणकालीन अवधीसम्म जनवादलाई कमजोर नबनाई केन्द्रीयतामा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सहमतिमा निर्णय गर्ने केही विशेष अधिकार अध्यक्षद्वयलाई दिनु उचित छ ।

सांगठानिक समस्या समाधानका लागि सुझाव
१. आगामी दिनमा पार्टी र संगठनलाई सही दिशातिर लैजान कार्यविभाजनको परम्परागत प्रकृयामा क्रमभंग गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यका कार्यभार निम्नानुसार हुनुपर्छ :

(क) संगठन निर्माण र परिचालनको काम
(ख) उत्पादन इकाईहरु सञ्चालन र विस्तारको काम
(ग) सामाजिक परिचालनको काम ।

एउटा नेता वा कार्यकर्ताले यी ३ वटै कामको ठोस जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमध्ये एउटा प्राथमिक र बाँकी सहायक हुन्छन् । संगठन के कति निर्माण र विस्तार भयो भन्ने कुरा चुनाव परिणामबाट मात्र निक्र्यौल गर्न सकिन्छ तर उत्पादन र सामाजिक काममाकसले कति भूमिका निर्वाह गरेर कति प्रतिफल निकाल्यो भन्ने कुरा ६ महिनामै उजागर हुन्छ । संगठन परिचालनको कामबाहेक उत्पादन र सामाजिक काम समेतको भूमिका ठोस गरेर जिम्मेवारी दिइयो भने अहिलेजस्तो नेतृत्व लिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति न्यूनिकरण हुन्छ ।

सार्वजनिक, सहकारी वा निजी क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्दैउत्पादन बढाउन, रोजगारी सृष्टि गर्न र जनताको जीवनस्तर उठाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ । त्यसैले अध्यक्षद्वयदेखि तल्लो तहसम्म पार्टीका विभिन्न पदमा रहनेहरुले यी ३ कार्यभारको ठोस जिम्मेवारी पाउने गरी कार्य्विभाजन गरियो भने अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ । आक्रोस, आबेग, ईष्र्यार असन्तुष्टिमा टेकेर बलजफ्ती लाईन बनाउन खोजियो भने त्यसबाट प्रस्तुतकर्तालाई सन्तुष्टि त होला, तर आन्दोलनको हित हुँदैन ।

२. वर्तमानमा संगठनमा पदपूर्ति गर्दा गुटको आधारमा, नेताहरुको तजविजमा वा निर्वाचनबाट मात्र हुने गरेको छ । नेताहरुको छनौटबाट मात्रै पद र जिम्मेवारी दिँदा गुट वा चाप्लुसी गर्नेले प्राथमिकता पाउँछ र‘क्यारियरिस्ट’ र अवसरवादीहरुको हालीमुहाली हुने खतरा रहन्छ । प्रत्यक्ष र पूर्ण निर्वाचनमा जाँदा गुट, मनि र मसलले प्राथमिकता पाउने इतिहासका हामी भुक्तभोगी हौं । एकातिर हामीले जनवादी केन्द्रियतासहितको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तको विकासका लागि बहस चलाउँदै जानुपर्छ भने, अर्को्तिर तत्काल संगठनात्मक क्षेत्रमा केही सुधार गर्न नयाँ अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि नेता तथा कार्यकर्ताको पदोन्नति गर्दा मूल्यांकन र निर्वाचनको निम्न विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(क) ५० प्रतिशत नम्बर कमिटीको मूल्यांकनबाट
(ख) ५० प्रतिशत नम्बर लोकप्रिय मतका आधारमा

यी दुईटै विधिबाट आएको अंकलाई जोडेर कमिटी र नेतृत्व चयन गरियो भने नेता निर्वा्चित हुनुपर्ने वाध्यताका कारण कार्यकर्ता र जनतामुखी हुन्छन् । मूल्यांकन समितिले दिने आन्तरिक मूल्यांकनको नम्बरको आवस्यकताले सक्रिय, अनुशासित र इमानदार पनि हुनैपर्ने हुन्छ।यसो भयो भने योग्य व्यक्ति उपयुक्त जिम्मेवारीमा छनौट हुन पुग्दछ । असक्षम, अराजक, कामचोर, अनुशासनहिनरखुसामति गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदै जान्छ । यसका लागि हरेक कमिटिले आफ्नै सदस्यहरुमध्येबाट ६–६ महिनामा मूल्यांकन समिति निर्माण गर्ने र सम्बन्धित पार्टी कमिटीकै बैठकमा मूल्यांकन समितिको सिफारिसको आधारमा तयार पारिएको प्रस्तावमा छलफल भएर पारित गर्नुपर्छ । यी दुबै प्रकृयाले वर्तमान बिसंगतिलाई केही हदसम्म न्युनिकरण गर्न सक्नेछ । र, उपयुक्त मानिस उपयुक्त पदमा आउन सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।

३. ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ सम्बन्धमा पार्टी र सरकारको अवधारणा सही छ तर विकासको कुरा गर्दा नयाँ अग्रगामी संविधान निर्माणपछिको परिवर्तित परिवेशमा विकास निरन्तरतामा हो कि क्रमभंगमा भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । दस्तावेजमा जे लेखे पनि अहिले हामीले व्यवहारमा अभ्यास गरिरहेको विकास पञ्चायतकालीन र संवैधानिक राजतन्त्रात्मककालको विकासकै निरन्तरतामा छ । यसमा क्रमभंगताको आवश्यकता छ । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमापु¥याउन वर्तमान विकासको निरन्तरताबाट मात्रसम्भव छैन ।हाम्रो आवश्यकता नेपाली विशेषतासहितको विकास हो, अरुको नक्कल होइन । कुनै पनि देशको नक्कल गरेर नेपालमा विकास गर्ने कुरा मृगतृष्णा मात्र हुन्छ । एउटा बाटो, एउटा पुल, एउटा विद्युत–गृह, एउटा स्कूल वा कलेज र अस्पतालका भौतिक संरचना निर्माण गरेर मात्रविकास गर्ने कुरा पुरातन हो । पुरानै ट्रयाकमा हिडेर नयाँ नतिजामा पुगिँदैन । विकास सम्बन्धी अवधारणा र समान बुझाइका लागि गहन छलफल आवश्यक देखिन्छ ।

बाटो, विद्युत, विद्यालय र अन्य भौतिक पूर्वाधारकहाँ र केका लागि ? स्पष्ट हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि कि आवात–जावत र पठनपाठनको सहजताका लागि मात्रै ?त्यसैले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृष्टि र जनताको जीवनस्तर उठाउने कुरालाई मध्यनजर गरेर विकासका योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । मन्त्री र कार्यकारी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै गाउँ र क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गरेर विकास गरेको आत्मरति लिने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय पूँजीको श्रृजना नगरी न त स्वाधीनता कायम रहन्छ, न त दिगो विकास । कृषि यसको मेरुदण्ड हो । कृषि, उर्जा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेर विकासको अवधारणा अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये पनि मुख्य त कृषि नै हो । कृषिमा थोरै लगानीमा उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । जमिन छँदैछ, कृषिमै संलग्न अनुभवी किसान छँदैछन् । उन्नत बीउ–बिजन, प्रविधि र तालिम भयो भने पुगिहाल्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारीले राज्यको नीति र योजना अनुरुप गरेका कृषि र विद्युत उत्पादन र पर्यटकीय व्यवसायको बजार व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । यस सवालमा प्राविधिक शिक्षाले विशेष महत्व राख्दछ ।

अन्त्यमा,
पार्टीको राजनीतिक कार्य्दिशा र आचरण ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषणका आधारमा निक्र्यौल हुनुपर्दछ । आक्रोस, आबेग, ईष्र्यार असन्तुष्टिमा टेकेर बलजफ्ती लाईन बनाउन खोजियो भने त्यसबाट प्रस्तुतकर्तालाई सन्तुष्टि त होला, तर आन्दोलनको हित हुँदैन । भिन्न मतसहित छलफलको क्रममा आएका सकारात्मक आलोचना र सुझावलाई समेत समेटेर संश्लेषण गरेपछि यो प्रस्तावले वर्तमान सम्भावनालाई पक्रदै चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्नेछ ।