काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

सरकारलाई कांग्रेसको ११ आरोप

28.41K
shares

मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि भ्रष्टाचार संस्थागत गरेकोदेखि अधिनायकवादी मनोकांक्षा लिएको सम्मको आरोप लगाएको छ । पार्टीको महासमिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।

सरकार लम्पसारवादी बाटोमा हिँडेको र राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेको निश्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले विभिन्न आरोपहरु लगाएको छ ।

 

आरोप नम्बर १

सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण गर्न खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । विज्ञप्तिमा उसले अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ सरकारलाई सचेत गराएको छ । ‘यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन-सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

 

आरोप नम्बर २

नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता भएकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । आउँदा दिनमा यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न उसले सचेत गराएको छ ।

‘केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएको प्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलापमा सरकारको संलग्नता बन्द गर्न यो बैठक सचेत गराउँदछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

 

आरोप नम्बर ३

संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा सरकारले उदासिनता देखाएको कांग्रेसको तेस्रो आरोप छ । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तत्काल गठन गरी संघीय संरचनाको तीनै तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको वर्तमान अन्यौल अन्त्य गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

 

आरोप नम्बर ४

राष्ट्रियताको नाराको चरम दुरुपयोग गर्दै सरकार निर्वाचित भएको कांग्रेसको आरोप छ । तर, निर्वाचित भएर आएपछिको क्रियाकलाप लम्पसारवादमा परिणत भएको उसको टिपप्णी  छ । ‘नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गरिनु पर्दछ । यो बैठक वर्तमान सरकारसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र नेपालको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार र विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर राखी सञ्चालन गर्न माग गर्दछ,’ कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

 

आरोप नम्बर ५

सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरको कांग्रेसको आरोप छ । राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरेको र अधिकारको केन्द्रीकरण गरेको काग्रसको ठम्याई छ । यस्तै कांग्रेसले सरकारको ५० अर्ब माथिको आयोजनालाईहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक रहेको प्रतिकृया दिएको छ ।

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय बदर गर्न देखि वाइड बडी खरीदमा भएको घोटालाको उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउन कांग्रेस बैठकले माग गरेको छ । ‘बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर विना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल वदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइड बडी एयर बस खरीदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन यो बैठक माग गर्दछ,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

 

आरोप नम्बर ६

सरकार सम्पूर्ण राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको कांग्रेसको आरोप छ । संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँमा काम गर्न दवाव सिर्जना गर्न लागेको उसको टिप्पणी छ ।

उसले भनेको छ, ‘संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरुमा नियम-कानुन, क्षमता, योग्यता एवं व्यवसायिकताको आधारमा काम गर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै सुनियोजित रुपमा पार्टीकरणको अभियानमा लागेको छ । महासमितिको यो बैठक यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।’

 

आरोप नम्बर ७

सरकारले कालो बजारी, बढ्दो महंगी, उच्च व्याजदर, दोहोरो तेहोरो कर, बढ्दो गैर कानुनी क्रियाकलाप र असुरक्षाका कारण देशमा लगानीको वातावरण खस्किदो बनाएको कांग्रेसको आरोप छ । विज्ञप्तिमा आरोप लगाईएको छ, ‘विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको छ । स्वदेशी पूँजी पलायन हुँदैछ । युवा रोजगारीको अवसर घट्दो छ । नेपाली कांग्रेसको महासमितिको यो बैठक यो सरकारको यस्ता प्रवृतिहरुलाई बढावा दिने क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछ ।’

 

आरोप नम्बर ८

यस्तै कांग्रेसले वर्तमान सरकारको कानुनी राज्यप्रतिको उदासिनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको आरोप लगाएको छ । विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनमा अन्यौल रहेको जनाउँदै संसदलाई वेवास्था गरेको आरोप लगाएको छ ।

‘मुखैमा आएको संसदको बैठक छलेर अध्यादेशमार्फत् आफू खुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको यो बैठक भत्र्सना गर्दछ र संसद मार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछ,’ कांग्रेस महासमिति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

 

आरोप नम्बर ९

मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र आपराधिक क्रियाकलापले आक्रान्त रहदा सरकार मौन रहेको र यस्ता क्रिायाकलापलाई सकारले प्रोत्साहन गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

सरकार निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका अपराधीहरुलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन असफल भएको भन्दै उसले भनेको छ, ‘देशका विभिन्न ठाउँहरुमा बलात्कार, हत्या, हिंसाका घटना बढ्दो छ । अपराधीहरु कानुनी कठघरामा आइरहेका छैनन् । यो बैठक सरकारसँग शान्ति सुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

 

आरोप नम्बर १०

सरकारले सत्ताधारी दल बाहेकका पार्टीका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा समर्थकहरुप्रति असंहिष्णुता र वैरभाव प्रदर्शन गर्दै आएको कांग्रेसको टिप्पणी छ । ‘राज्यबाट प्राप्त गर्ने विकास, सेवा र सुविधामा भेदभाव गर्ने कामलाई तिव्रता दिँदैछ,’ कांग्रेसको आरोप छ ।

 

आरोप नम्बर ११

मलेसियालगायत वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको अन्यौलता सरकारले हटाउन पहल नगरेको पनि कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । जसले हजारौँ युवाहरु विचल्लीमा परेको उसको ठम्याई  छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा सरकारको हचुवा हस्तक्षेपका कारण अन्यौलमा परेको कांग्रेसको आरोप छ । कांग्रेसले भनेको छ, ‘सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सत्ताधारी पार्टीको स्वार्थमा होइन, यसको उपयोग गर्ने यात्रुहरुको हितमा काम गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ ।’