काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

धमाधम आवश्यक कानुन बनाउँदै प्रदेश नं. ५

18.94K
shares

प्रदेश नं. ५, प्रदेशसभाले धमधाम आवश्यक कानुन निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेसन चलिरहँदा १७ वटा विधेयक प्रमाणित भइसकेका छन् भने १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । दुइटा पारित भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । यसरी दर्ता भएका विधेयक प्रमाणित भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुने प्रावधान छ ।

भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विधेयक बनाउने मन्त्रालयको अग्रपंक्तिमा छ । अहिले दर्तामा रहेका कुल १४ वटा विधेयकमध्ये ६ वटा विधेयक भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालय प्रदेश ५ का सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक, प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०७५ संशोधन विधेयक, स्थानीय पदाधिकारी सम्बन्धी–२०७५, संशोधन विधेयक–गाउँसभा नगरसभा २०७५ प्रमाणित भइसकेका छन् ।

यस्तै स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७४, विनियोजन विधेयक २०७५, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ पनि प्रमाणित भइसकेका छन् ।

यसैगरी सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, २०७४, विनियोजन विधेयक २०७४, प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४, गाउँसभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४, प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

प्रदेशसभामा १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । पशु सेवा विधेयक २०७५, मल व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेश दाना विधेयक २०७५, बीउ बिजन विधेयक २०७५ प्रदेश नं. ५ सहकारी विधेयक २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) विधेयक, जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन् । यस्तै प्रशारण विधेयक–२०७५, अन्तरप्रदेश बासिन्दा–२०७५, संस्था दर्ता ऐन–२०७५ प्रदेश जाँचबुझ आयोग २०७५ दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेसनबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको कार्यविधि– २०७५ र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको कार्यविधि–२०७५ पारित भएको छ । अहिले प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा तेस्रो अधिवेसन जारी छ ।