निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जबर्जस्ती करणी प्रयासको अभियोगमा सोमबार पूर्वक्षका लागि जेल चलान भए । नेपालको इतिहासमै संसदको सर्वोच्च व्यक्ति ‘सभामुख’ यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा जेल पुगेको यो पहिलो घटना हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताफ आलमसहित ११ जनाविरुद्ध सोमबार नै जन्मकैदको माग दाबीसहित प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणासहित ३५ जनालाई साक्षी राखेर जन्मकैदको माग दाबी गरेको हो । १२ वर्षअगाडि घाइतेहरुलाई इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाएको अभियोग लागेका उनलाई मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।

आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न ठूला दलका प्रभावशाली नेताहरु नै धमाधम पक्राउ परेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारले खवै वाहवाही पाइरहेको छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ पर्दै कारबाहीमा पर्न थालेपछि ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ भन्ने दिन सकिएको हो कि भन्ने महसुस सर्वसाधारणले गरेका छन् ।

सरकारको कदमले शक्ति र सत्ताको आडमा पदको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न गैरकानुनी क्रियाकलाप हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायतका कसुरमा मुछिएकाहरुले अब उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने संकेत दिएको छ । कृष्णबहादुर महरा, मोहम्मद अफताब आलम, पार्वत गुरुङ यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । टीकापुर नरसंहारका नाइके भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई सरकारले शपथ खुवाएर पनि जेलमा पठाएको छ ।

महराको पक्षमा आइतबार र सोमबार ३२ जना वकिलले बहस गरेका थिए । बहस सकिएलगत्तै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । महरा डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘गरिमामय पदमा आसिन प्रतिवादी कृष्णबहादुर महराले आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई जबर्जस्ती करणी उद्योग जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेको भनी निजउपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा कानुनबमोजिम निज प्रतिवादीलाई हुन सक्ने सजायको मात्रा तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को दफा ६७ मा भएको कानुनी व्यवस्थासमेतको आधारमा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल निज प्रतिवादीलाई प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न उक्त संहिताको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई डिल्लीबजार कारागार पठाइदिनु ।’

त्यस्तै कांग्रेसका प्रभावशाली नेता आलमलाई पनि सरकारी वकिल कार्यालयले तीनवटा मुद्दामा ३२ वर्ष कैद मागदाबी गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरेको छ । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० वर्ष र विस्फोटमा २ वर्ष कैद मागदाबी गरिएको छ । मंगलबार (आज) जिल्ला अदालत गौरमा ८१८ पेजको फाइलसहित आलमलाई उपस्थित गराइएको छ ।

उच्च ओहदामा पुगेका नेताहरु धमाधम पक्राउ पर्नुले सरकारले कानुनअनुसार काम गरेको र मिडियाको पनि अहं भूमिका देखिएको वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुन, मिडिया र प्रशासन मिलेर नै उहाँहरुको अपराध बाहिर आएको हो । मिडियाले यो विषयमा खोजी नगरेको भए सत्ता र शक्तिको भरमा उच्च ओहदामा बसेकालाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन थियो । यसमा मिडियाको प्रमुख भूमिका छ ।’

उच्च ओहदामा बसेकाहरु गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएपछि पक्राउ पर्नुले राम्रै नजिर स्थापित गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस्ता कार्यले दीर्घकालसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले बताए । उनका अनुसार सज्जन समाजको संरक्षण गर्नु र दूषितलाई हटाउनु राज्यको कर्तव्य हो । त्यसै अनुसार यो सरकार पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नतर्फ लागेको छ ।

‘राज्य एउटा शरीर जस्तै हो,’ विश्लेषक पौडेल भन्छन्, ‘जसरी शरीरको मैलोलाई हामीले सफा गरेर सुन्दर बनाइरहन्छौं, फोहोर हुन दिँदैनौं, त्यसरी नै राज्यले पनि यस्ता फोहोरलाई किनारा लगाएर सफा भइरहन खोजेको छ, यो राम्रो कामको सुरुवात हो ।’ उच्च ओहदामा बसेकाहरु सत्ता र शक्तिको आडमा मात्र बच्न सक्दैनन् भन्ने यो एउटा बलियो उदाहरण बनेको उनले बताए ।

अहिलेदेखि नै सत्तामा बसेका घुसखोरी, बलात्कारी, हत्याहिंसाजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई किनारामा लगाएर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने हो भने भोलिको नेपाल सुनौलौ हुने उनको विश्वास छ । ‘राजनीतिमा स्वच्छ छविकाहरु पनि आउन थाल्नेछन्,’ विश्लेषक पौडेलले भने ।

शक्ति र सत्ताको आडमा राज गरिरहेकाहरुलाई जेलको छिँडीमा पुर्‍याएर कानुनी राजको विश्वास दिलाएको सरकारले निर्मला बलात्कारका अभियुक्तलाई पनि हत्कडी लगाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित समय : २०:४९ बजे