काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

प्रदेश सरकारले दिल्लीको प्रदूषण रोक्न सकेन

9.05K
shares

भारतको दिल्लीमा अत्यधिक बढेको प्रदूषण विषयमा मंगलबार राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण (एनजिटी) ले एक बहस चलाएको छ । एनजिटीले दिल्ली सरकारलाई फोहोर बाल्न प्रतिबन्ध लगाउन चालिएका कदमबारे जिज्ञासा राखेको छ ।

एनजिटीले प्रदूषण बढ्दा निर्माण कार्य रोक्नाले कसलाई नोक्सान हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्‍यो । यसले मजदुर बेरोजगार हुँदा उनीहरूको कल्याणका लागि छुट्याइएको लाखौंको स्रोत निष्क्रिय हुन जान्छ ।

यस विषयमा दिल्लीका मुख्य सचिव विजयकुमार देवले एनजिटीसँग हालसम्म प्रदूषण रोक्ने उनीहरूको प्रयास अधुरै रहेको स्विकारे । बलपूर्वक भए पनि फोहोर जलाउन रोक्नैपर्ने हुनाले कसैले फोहोर जलाउँदै गरेको सूचित गरेमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

एनजिटीले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पनि घच्घचाएको छ । उसले केन्द्र सरकारले प्रदूषण रोक्ने विषयमा उठाएको कदमबारे जानकारी माग्यो । केन्द्र सरकारले प्रदूषण रोक्न सचिवस्तरीय बैठक जारी रहेको बतायो । केन्द्रले यस समस्याबाट छुटकारा पाउन राज्यलाई ११ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ (भारू) दिएको बतायो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि केन्द्रले गत वर्ष राज्यलाई १४ हजार थान मेसिन उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष थप ५० हजार थान मेसिन थपिदिएको छ । (एजेन्सी)