भारतको दिल्लीमा अत्यधिक बढेको प्रदूषण विषयमा मंगलबार राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण (एनजिटी) ले एक बहस चलाएको छ । एनजिटीले दिल्ली सरकारलाई फोहोर बाल्न प्रतिबन्ध लगाउन चालिएका कदमबारे जिज्ञासा राखेको छ ।

एनजिटीले प्रदूषण बढ्दा निर्माण कार्य रोक्नाले कसलाई नोक्सान हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्‍यो । यसले मजदुर बेरोजगार हुँदा उनीहरूको कल्याणका लागि छुट्याइएको लाखौंको स्रोत निष्क्रिय हुन जान्छ ।

यस विषयमा दिल्लीका मुख्य सचिव विजयकुमार देवले एनजिटीसँग हालसम्म प्रदूषण रोक्ने उनीहरूको प्रयास अधुरै रहेको स्विकारे । बलपूर्वक भए पनि फोहोर जलाउन रोक्नैपर्ने हुनाले कसैले फोहोर जलाउँदै गरेको सूचित गरेमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

एनजिटीले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पनि घच्घचाएको छ । उसले केन्द्र सरकारले प्रदूषण रोक्ने विषयमा उठाएको कदमबारे जानकारी माग्यो । केन्द्र सरकारले प्रदूषण रोक्न सचिवस्तरीय बैठक जारी रहेको बतायो । केन्द्रले यस समस्याबाट छुटकारा पाउन राज्यलाई ११ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ (भारू) दिएको बतायो । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि केन्द्रले गत वर्ष राज्यलाई १४ हजार थान मेसिन उपलब्ध गराएको थियो भने यस वर्ष थप ५० हजार थान मेसिन थपिदिएको छ । (एजेन्सी)

प्रकाशित समय : २०:५७ बजे