अवैध महिला कामदारको शोषण र सन्तानको नागरिकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण
वि.सं.२०८३ मंसिर ४ शुक्रवार १६:३८
shares
काठमाडौँ, ४ मङ्सिरः महिला तथा सामाजिक मामिला समिति बैठक सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक । बैठकमा समितिको दफावार छलफलका लागि प्राप्त मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ‘नियन्त्रण’ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विधेयकका दफाहरूमा संशोधनकर्तासहित दफावार छलफल भएको थियो। तस्बिरः गोपाल दाहाल/रासस
काठमाडौं । प्रतिबन्धित मुलुकमा अवैध रूपमा पुगेका नेपाली घरेलु महिला कामदारमाथि हुने हिंसा र उनीहरूका सन्तानको नागरिकता समस्याबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशमा पीडित महिलाको उद्धार, सुरक्षा र उनीहरूका सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सांसद यसुदाकुमारी बरालले प्रतिबन्धित मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा पुगेका नेपाली महिला बेचबिखन, यौन शोषण र हिंसामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्ध मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताइन् । त्यस्ता मुलुकमा जान पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वा सुरक्षित र वैधानिक माध्यमबाट जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सांसद टुकाभद्रा हमालले विवाहको बहानामा विदेश पुर्याएर घरेलु काममा लगाउने तथा यौन हिंसाका कारण बच्चा जन्मिएपछि महिलालाई नेपाल फर्काउने घटना विद्यमान रहेको बताइन् । त्यस्ता महिलाका सन्तानको संरक्षण र व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले हालै एक पीडित महिलासँग गरेको कुराकानी उल्लेख गर्दै ती महिला ११ ठाउँमा बेचिएकी, सातपटक गर्भपतन गराएकी र आठौँपटक गर्भवती हुँदा आमा र बच्चाको ज्यान जोखिममा परेपछि नेपाल फर्काइएको घटना सुनाइन् ।
सांसदहरूले घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लगाइएको प्रतिबन्धले महिलालाई सुरक्षित र वैधानिक बाटोबाट जान नदिई अवैधानिक माध्यम अपनाउन बाध्य बनाएको धारणा राखे । यसले उनीहरू थप जोखिममा परेको र पीडित महिलालाई आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्न तथा न्यायका लागि पहल गर्नसमेत कठिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
सांसद शोभा खनालले मलेसियामा करिब एक लाख नेपाली अवैध रूपमा बसिरहेका जानकारी त्यहाँ रहेका नेपालीबाट पाएको बताइन् । नेपालीकै संलग्नतामा राहदानी लिएर फिर्ता गर्ने र त्यसपछि कामदारलाई अवैध अवस्थामा पुर्याउने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता कामदारको आवतजावत र काम गर्ने स्वतन्त्रतासमेत नियन्त्रणमा रहने गरेको बताइन् ।
सांसद रीना उप्रेतीले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा नेपाली राजदूतावासको भूमिका र उद्धारको समयसीमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । मलेसियाबाट एक नेपालीको उद्धार गर्दा आफूले खर्च व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले उद्धार प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको उल्लेख गरिन् ।
सांसद पार्वती विकले विदेशमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकतासम्बन्धी विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताइन् । नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई अधिकार प्रदान गर्दा बाबुको पहिचान र जिम्मेवारीसमेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरूले उठाएका विषयमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विदेशमा जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता तथा उद्धारसम्बन्धी समस्या मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकभन्दा व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन र नागरिकता ऐनसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको नेपालले कुनै पनि बालबालिका अनागरिक हुन नदिन विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै अनलाइनमार्फत जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐनमा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सचिव राउतले विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा राष्ट्रिय समितिको जिम्मेवारी रहने र त्यसमा प्रहरी, सरकारी वकिल, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वय हुने जानकारी दिए । उद्धारपछि सुरक्षित आवास, उपचार, कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन जिल्लास्थित सुरक्षित आवास गृह तथा एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत सेवा दिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
विदेशमा बेचबिखनमा परेका नेपालीको उद्धारमा दूतावासको भूमिका विधेयकमा थप स्पष्ट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने बेचबिखनलाई विधेयकको परिभाषाले समेटे पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐनमा राख्नु उपयुक्त हुने उनले बताए । घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली महिलालाई विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनबाट नभई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा कायम रहेको सचिव राउतले स्पष्ट पारे ।

























