बेलायतमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै लेबर पार्टीका एन्डी बर्नह्याम सोमबार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् । पछिल्लो एक दशकमा बेलायतका सातौँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बर्नह्यामले सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो जीवनयापनको लागत, आप्रवासन, सार्वजनिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताजस्ता जटिल चुनौतीबीच सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका हुन् ।

दुई वर्षअघि १४ वर्ष लामो कन्जर्भेटिभ शासन अन्त्य गर्दै लेबर पार्टीलाई सत्तामा ल्याएका किर स्टारमरको स्थानमा बर्नह्याम प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन । गत महिना स्टारमरले पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएपछि लेबरले ५६ वर्षीय बर्नह्यामलाई नयाँ नेता चयन गरेको थियो ।

राजा चार्ल्स तृतीयले सरकार गठनका लागि निमन्त्रणा दिएपछि बर्नह्यामले सोमबार बकिङ्घम दरबारमा औपचारिक भेट गर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास १० डाउनिङ स्ट्रिट बाहिर आफ्नो पहिलो सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । उनले सरकारप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने, जीवनयापनको लागतबाट नागरिकलाई राहत दिने तथा स्थानीय समुदायलाई थप अधिकार र विकासका अवसर उपलब्ध गराउने प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सोमबार नै नयाँ मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक संरचना पनि सार्वजनिक हुने सम्भावना छ । विशेषगरी वित्तमन्त्री राहेल रिभ्सको स्थानमा कसलाई नियुक्त गरिने भन्ने विषयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

ग्रेटर म्यानचेस्टरका पूर्वमेयर बर्नह्यामलाई ‘उत्तरका राजा’ उपनामले पनि चिनिन्छ । लेबर सांसदहरूले उनलाई नाइजेल फराज नेतृत्वको आप्रवासनविरोधी ‘रिफर्म युके’ पार्टीको बढ्दो प्रभाव रोक्न सक्ने सबैभन्दा बलियो नेताका रूपमा अघि सारेका थिए ।

लेबर पार्टीकी उपनेता लुसी पावेलले बर्नह्यामको स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभवले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई सुधार गर्दै साहसी निर्णय लिन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वले आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्दै आमनागरिकलाई रोजगारी, आवास र सुरक्षित भविष्यको अनुभूति गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

बर्नह्यामका सामु अहिले सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सरकारी ऋण, सामाजिक सुरक्षा खर्च, उच्च ऋण लागत र साना डुङ्गामार्फत बेलायत प्रवेश गर्ने अनियमित आप्रवासीको समस्या प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् । त्यसमाथि अमेरिका–इरान युद्ध र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिका कारण ऊर्जा बजारमा देखिएको अनिश्चितताले पनि नयाँ सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

स्टारमरले घोटाला, नीतिगत विवाद र पटक–पटकका निर्णय परिवर्तनपछि जुन अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री तथा लेबर पार्टीको नेताबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको केही सातापछि मात्रै बर्नह्याम राष्ट्रिय राजनीतिमा फर्किएर प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।

सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तर्गत स्टारमरले बकिङ्घम दरबार पुगेर औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाउने र त्यसपछि बर्नह्यामले सरकार गठनको जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा उहाँले बेलायतले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे स्पष्ट रूपमा बोल्दै समाधानमुखी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २००१ देखि २०१७ सम्म टोनी ब्लेयर र गोर्डन ब्राउन नेतृत्वका सरकारमा मन्त्री रहनुभएका बर्नह्यामले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई स्थानीय समुदायसँग निकट नेताका रूपमा स्थापित गरेका थिउ । तर आगामी आमनिर्वाचन सन् २०२९ अघि जनसमर्थन पुनःस्थापित गर्न उनिसँग सीमित समय मात्र छ ।

शुक्रबार समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै बर्नह्यामले लेबर सरकारका लागि जनविश्वास पुनः जित्ने यो अन्तिम अवसर भएको बताएको थिए । उनले आफू स्पष्ट योजना र प्राथमिकतासहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न लागेको दाबी पनि गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै उनले आफ्नो पहिलो नीतिगत निर्णयस्वरूप स्टारमर सरकारको राष्ट्रव्यापी डिजिटल परिचयपत्र (डिजिटल आइडी) योजना रद्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । करिब एक अर्ब ८० करोड पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको उक्त योजना रद्द गरेर बचत हुने स्रोत जीवनयापनको लागतबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन प्रयोग गरिने उहाँका प्रवक्ताले बताएका छन् ।रासस