काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा सरकार अलमलिएको बताएका छन् । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको आमसञ्चार ऐन निर्माण प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै उनले सञ्चार क्षेत्रको सुधारमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट नभएको बताएका हुन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँग कुरा गर्दै दाहालले विगत १० वर्षदेखि मिडिया काउन्सिल सुधारको विषय उठ्दै आए पनि त्यसले पूर्णता पाउन नसकेको बताए । अहिले पुनः नयाँ ढङ्गले कानुन ल्याउने तयारी भए पनि त्यसमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्ने र पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य तथा सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई गति दिन नसकेको बताए ।

उनले भने, ‘१० वर्षदेखि मिडिया काउन्सिल रिफर्म गर्ने भन्ने कुराले टुङ्गोमा पुग्थ्यो नि । तर फेरि एक वर्ष त्यो हुन सकेन । अहिले आएर फेरि त्यो विषयलाई नयाँ ढङ्गले कानुनको रूपमा ल्याएको छ, जुन फेरि समस्याग्रस्त नै देखिन्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र अझ यसलाई सुरक्षित गर्ने विषयमा ऐन–कानुन निर्माणतर्फ मन्त्रालय अलमलिएको म देख्छु ।’

दाहालले सञ्चार क्षेत्रसँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि कानुनी सुधारको गति निकै सुस्त रहेको बताए । प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहे पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुन र संस्थागत संरचना निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी समग्र कानुन, डिजिटल तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी कानुन तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उनले बताए । सामाजिक सञ्जाल मूलधारका सञ्चारमाध्यमकै रूपमा स्थापित भइरहेका बेला तिनको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार स्पष्ट हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘प्रविधिमा यत्रो ठूलो फड्को मारिसकियो। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नियमन गर्ने हामीसँग कानुन छैन, संस्थागत क्षमता छैन। सोसल मिडियाहरू अहिले मेनस्ट्रिम माध्यम भइसके । अब उनीहरूको नियमनको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यसका लागि कस्ता संस्थागत र कानुनी संरचना खडा गर्ने भन्नेबारे अझै अस्पष्टता देखिन्छ ।’

गत भदौ २३ गतेको घटनापछि मुलुकलाई नयाँ युगमा लैजाने गरी नीतिगत सुधारको काम तीव्र हुनुपर्ने भए पनि सरकार र सत्तारूढ दलमा त्यससम्बन्धी स्पष्टता नदेखिएको उनले बताए । सञ्चार क्षेत्रको सुधार पनि त्यही प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दाहालका अनुसार नेपालमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पुराना कानुनलाई एकीकृत गरेर नयाँ आमसञ्चार ऐन निर्माण गर्ने विषयमा एक दशकभन्दा लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी कानुन र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुनलगायतलाई छुट्टाछुट्टै नराखी एउटै आमसञ्चार ऐनअन्तर्गत समेट्ने अवधारणा अघि सारिएको थियो ।

उनले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै एकीकृत कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा सामुदायिक तथा एफएम रेडियोको विकास उल्लेखनीय भए पनि त्यसलाई दिगोपन दिने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘पुराना जति पनि सञ्चार क्षेत्रका कानुनहरू थिए, त्यसलाई छुट्टाछुट्टै नराखौँ। ती सबैलाई मर्ज गरौँ र नयाँ आमसञ्चार ऐनको रूपमा विकास गरौँ भन्ने अवधारणामा छलफल भएको पनि १२–१३ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न ड्राफ्ट बने पनि सरकारले त्यसलाई राम्ररी अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन ।’

उनका अनुसार २०७० सालमा सरकारले नीतिगत सुधारका लागि आयोग गठन गरेपछि आमसञ्चार क्षेत्रको कानुनी सुधारबारे विभिन्न चरणमा अध्ययन र छलफल भएका छन् । त्यसयता चार–पाँचवटा मस्यौदासमेत तयार भइसकेका छन् । कुन–कुन कानुनलाई एकीकृत गर्ने र नयाँ संस्थागत संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले अब थप अन्योलमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अन्य देशले आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन र नियमनका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी हुने अभ्यासबाट सिकेर कानुनी व्यवस्था बनाउन सकिने बताए ।

उनले पत्रकारिता क्षेत्र अहिले प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण गम्भीर संकटमा रहेको पनि बताए । पुराना कानुनी मान्यता र संरचनाले अहिलेको सञ्चार वातावरणलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले नयाँ सोच र दृष्टिकोणसहित कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले भने, ‘पत्रकारिता जगत आफैँमा संकटमा छ । प्रविधिमा आएको व्यापक परिवर्तनले नसोचेका चुनौतीहरू थपिएका छन् । ती कुरालाई व्यवस्थापन गरेर पत्रकारितालाई नयाँ स्वरूप दिनुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय पुराना मान्यताहरू नै बदल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको प्रविधिले नयाँ सन्दर्भ निर्माण गरिदिएको छ भने हामीले कानुनको दर्शन र सिद्धान्तमै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

दाहालले आमसञ्चार ऐनको मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि विधेयक अझै संसद्मा पुग्न नसकेको बताए । सरकारले अब कुन स्वरूपमा विधेयक प्रस्ताव गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा देखिने कमजोरी र सुधारका विषयमा सरोकारवालाबीच पुनः छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनका अनुसार सञ्चार क्षेत्रको नियमन, पत्रकारको सुरक्षा, डिजिटल तथ्याङ्कको संरक्षण, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनलाई समेट्ने गरी समयानुकूल कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।