बाजुरा । बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका का सबै वडा छाउपडी प्रथा तथा छाउगोठमुक्त घोषणा गरिएका छन्। सामाजिक कुसंस्कारका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने अभियानअन्तर्गत नगरपालिकाले आफ्ना सबै ९ वटै वडालाई छाउपडीमुक्त तथा गोठमुक्त घोषणा गरेको हो।

नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाले सञ्चालन गर्दै आएको ‘महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम’ अन्तर्गत बाँकी रहेका वडा नम्बर १ र ७ लाई छाउपडी प्रथा तथा गोठमुक्त घोषणा गरेसँगै नगरपालिकाका सबै वडा गोठमुक्त बनेका हुन्।

शुक्रबार वडा नम्बर १ लाई नेपालकी साहसी महिला राइडर शितल गिरी को उपस्थितिमा छाउपडी गोठमुक्त वडा घोषणा गरिएको हो। यसअघि असार १८ गते वडा नम्बर ७ लाई पनि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएको थियो।

स्थानीय महिला समूह, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, बाल क्लब, विद्यार्थी, पत्रकार तथा समुदायको सक्रिय सहभागितामा अभियान सफल भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

अभियान सुरु हुँदा रहेका १८ वटा छाउगोठ तथा त्यसपछि थप पहिचान भएका १० वटा गरी कुल २८ वटा छाउगोठ भत्काएर प्रयोगविहीन बनाएपछि वडा नम्बर १ लाई छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिएको हो। वडा नम्बर ८ लाई भने गत मंसिरमै गोठमुक्त घोषणा गरिएको थियो।

नगरपालिकाका अनुसार छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गर्न कम्तीमा ९० प्रतिशत घरधुरीमा छाउगोठ हटाइएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ। सोही मापदण्ड पूरा गरेपछि सबै वडा गोठमुक्त घोषणा गरिएको हो।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख नन्दा थापाले छाउपडीजस्तो कुप्रथा अन्त्य गर्न सञ्चालन गरिएको निरन्तर अभियानका कारण सबै वडा गोठमुक्त घोषणा गर्न सफल भएको बताइन्। उनका अनुसार जनचेतना अभिवृद्धि, महिला समूह, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यले अभियान प्रभावकारी बनेको हो।

उपप्रमुख थापाले महिलाको सम्मान, सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर अभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि महिला वा किशोरी महिनावारी वा सुत्केरी भएका बेला गोठ वा अन्य असुरक्षित स्थानमा बस्न बाध्य नहुने वातावरण सिर्जना भएको बताइन्।

स्थानीयवासीले पनि छाउपडी प्रथा क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको, समुदायमा सकारात्मक सोचको विकास भएको र महिलाको सम्मान तथा सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्न अभियानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपालमा छाउपडी प्रथा कानुनले निषेध गरेको सामाजिक कुप्रथा हो। महिनावारी भएका महिलामाथि विभेद गर्नु वा उनीहरूलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नु दण्डनीय अपराध हो। यद्यपि सुदूरपश्चिमका केही पहाडी जिल्लामा अझै पनि देवी–देउता रिसाउने वा घरमा अनिष्ट हुने अन्धविश्वासका कारण छाउपडी प्रथा पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।

छाउगोठमा बस्न बाध्य भएका महिलाले सर्पदंश, जंगली जनावरको आक्रमण, यौन हिंसा, चिसोका कारण स्वास्थ्य समस्या तथा ज्यान गुमाउनेसम्मका जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।

प्रकाशित समय : ०७:२४ बजे