काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

राहदानी बनाउनेलाई परामर्श सेवा

3K
shares

सिरहाको इलाका प्रशासन कार्यालय लहानबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राहदानी बनाउने तीन हजार ३१८ जनाले आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट परामर्श सेवा लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन र अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जान चाहनेहरूका लागि कार्यालयभित्रै स्थापना गरिएको स्रोत केन्द्रबाट दिइने यो परामर्श सेवा सशक्त सुरक्षा उपायका रूपमा लिइन्छ ।

कार्यालय प्रमुख गोकर्णराज सुयलका अनुसार स्रोत केन्द्रमार्फत सेवा लिनेमा दुई हजार ९८८ पुरुष र तीन सय ३० जना महिला छन् । ‘सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट आप्रवासन व्यवस्थापन कार्यक्रम (सामी)’ अन्तर्गत सञ्चालित परामर्श सेवा लिनेहरूमध्ये एक हजार चार जना सम्भावित वैदेशिक रोजगारी जाने रहेका छन् ।

यसमध्ये छ सय पाँच जना मधेसी समुदाय, एक यस ७४ जना दलित, दुई सय १५ जना जनजाति र २५ जना बाहुन–क्षेत्री समुदायका रहेका कार्यालयको तथ्याङ्क छ । शैक्षिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा ८० जना असाक्षर, २२ जना पाँच कक्षाभन्दा कम अध्ययन गरेका, दुई सय ६५ जना ८ कक्षासम्म, दुई सय जना १० कक्षासम्म, दुई सय २२ जना १२ कक्षा सम्म र ६० जना स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन् ।

यी तथ्यहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूबीच शिक्षाको पहुँच र जातीय प्रतिनिधित्वको विविधता देखाउँछन् । औपचारिक रूपमा कम पढेका र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले आप्रवासी परामर्श सेवाको अझ महत्त्वपूर्ण आवश्यकता औँल्याएको कार्यालय प्रमुख गोकर्णराज सुयलको भनाइ छ । “शिक्षा, जानकारी र सही परामर्श नपाएर नागरिकहरू अझै पनि ठगिने, सम्झौताविपरीत काम पाउने वा भिजिट भिसामा अलपत्र पर्ने समस्यामा परिरहेका छन् । यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न परामर्श सेवा अनिवार्य बन्दै गएको हो”, उनले भने।

उनका अनुसार यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ४३ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २६ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको छभने बीमा कम्पनी तथा ‘एजेन्ट’हरूबाट करिब दुई करोड ७५ लाखबराबरको क्षतिपूर्ति रकम असुल गरी पीडितहरूलाई उपलब्ध गराइएको छ ।

कार्यक्रम संयोजन गरिरहेको सामी परियोजना र आप्रवासी स्रोत केन्द्रको सक्रियताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई जानकारीमा आधारित निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँदै जोखिम न्यून पार्न उल्लेख्य योगदान दिइरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।