आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सरकारले पेन्सन व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रलयले सबै मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान र नियामक निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पूर्णरुपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने छ ।

सरकारले २०७५ सालदेखि कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली शुरु गरेको छ । तर कतिपय संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरुले पेन्सन तथा उपदान सुविधा दिने पुरानै प्रचलन कायम राखेकाले कर्मचारीको अवकाशपछिको भुक्तानीका लागि राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना भएको हो ।

प्रकाशित समय : २०:०४ बजे