अहिले बजारमा देखिएको आर्थिक संकटले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जसमा केही विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव परेको छ भने केही हाम्रा आफ्नै आन्तरिक कारणले गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या खडा भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि चुनौती थपिएको छ । यस समस्याहरुबाट निर्माण क्षेत्र लगाएत अन्य दर्जनौं क्षेत्रहरु अछुतो रहन सकेको छैन । निर्माणको क्षेत्रमा पनि दर्जनौं समस्या छन् । यस्तै विषयहरुलाई समेटेर न्युज कारोबारले निर्माण क्षेत्रका जानकार तथा निर्माण व्यवसायी महासंघका पुर्व केन्द्रिय अध्यक्ष जयराम लामिछानेसँग संवाद गरेका थियौं ।

लामिछानेलाई सर्बप्रथम हामिले पछिल्लो समय मुलुकको खस्किदो अर्थतन्त्र उकास्न र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न के गर्नुपर्छ ? कसको भुमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधेका थियौं । हेरौं उहाँको जवाफ जस्ताको त्यस्तै

तपाँइहरुको अभियान र अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद छ जहाँसम्म मुलुकको खस्किदो अर्थतन्त्र र यसको समाधानबारे चासो राख्नुभो जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुनै मुलुकले आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन सरकार तयार हुनुपर्छ सँगै सिंगो संसद एक ढिक्का भएर तयार हुनुपर्छ । विशेष गरेर देशको आर्थिक नीति , परराष्ट्र नीति र रक्षा नीति यी खास तिन विषयमा देशभित्र कुनै पनि पक्ष र विपक्ष हुनुहुदैन तर दुर्भाग्य भनौं यो देशमा कुनै समय पनि यी ३ नीतिमा सदैब पक्ष र विपक्ष भैरहेको छ । एउटा पक्ष सरकारमा रहँदा एउटा कुरा हुन्छ भने त्यही पक्ष बाहिर रह्यो भने उसको भाषा परिवर्तन हुन्छ । दुर्भाग्य भनौं २०५१ यता बनेका जति सरकारहरु बनेका छन यी कुनैले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको सकरात्मक विकास कहिल्यै सोचेनन् । त्यहिकारण मुलुक अहिले यो ठुलो भड्खारोमा परेको छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रका लागि गर्नुपर्ने नीजि क्षेत्रलाई फ्यासिलिटेड गर्नुपयो । नीजि क्षेत्र जति बलियो बन्दै जान्छ त्यति नै राज्यलाई कर लगाएत अन्य थुप्रै विषयबाट आम्दानी हुन्छ त्यो भनेकै मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुद हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । राज्यले नीजि क्षेत्र समृद्ध बनाएर कर लिने परिस्थिती बन्यो भने त्यसपछि मुलुक समृद्ध हुने कुरामा संका रहेन । सोही कर तल्लो तहका नागरिकहरुमाझ लगेर समृद्धीको यात्रा तय गर्न सकिने छ ।

तर २०४७ सालपछि पहिलो सरकारले खबत भ्यालुएडेट कर सुरु गरेको थियो सोही कारणले गर्दा आज सम्म देशको सरकारले राज्य चलाउन हैसियतमा राज्य बसिरह्यो । भ्यालुएडेट टयाक्सको प्रबन्धपछि विभिन्न बिचारधारा खासगरी पुजीबादी पाटी र साम्यवादी पाटीहरुकै सरकार सँधैभरी रहिरह्यो । तर अब पुजीबादी भनेपनि साम्यबादी भनेपनि बाहिरी लेभलमा मात्रै फरक देखिएपनि भीत्रीरुपमा यीनीहरुसँग राज्यलाई आर्थिक रुपमा कसरी सबल बनाउने भन्ने विषयमा कुनै ठोस भीजन तथा योजना रहेन । २०५१ देखि आज २०८२ सम्म आउँदा कुनै सकरात्मक परिवर्तनहरु देखिएको छैन । मैले प्रश्टसँग भन्नैपर्छ यो कुरा त्यसको सुरुवात सरकार र सरकारमा जान चाहाने जो सरकार बाहिर प्रतिपक्षको भुमिकामा बसेको वेटिङ गभर्मेन्टका रुपमा बसेका लिडरहरुले बुझ्नुपर्ने तर उहाँहरुले गर्नुभएन । उहाँहरुबिच सहमति गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर त्यो सहमतिको सुरुवाती कहिल्यै भएन । यो दुखद तथा दुर्भाग्य विषय छ ।

जहासम्म बजेटका कुरा छन् जसको सुरुवाती २०५१ यता जतिपनि बजेटहरु आए ती सबै बजेट कर्मकाण्डी हुन् । एक अर्ब खर्च हुने परियोजनामा सरकारले लोकप्रियताको नाममा २० लाख ५० लाख बजेट राखेर २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट बन्छ स्रोत अभाव भएपछि त्यो परियोजना सय वर्षमा पनि पुरा हुदैन । त्यसकारण सरकारले राम्रो काम गर्न सकिराखेको छैन । सरकार यथार्थपरक ढंगले अर्थतन्त्र उकास्ने पक्षमा देखिएन । त्यसकारण आम जनमानशमा राम्रो छाप छैन त्यसैले लाखौं युवाहरु देश छोडेर विदेश भासिनुपरेको छ । उनिहरुलेनै पठाएको रेमिट्यान्सले आज मुलुक चलाउनुपरेको तितो यथार्थ हामिले भोगिराखेका छौं । छिमेकी मुलुकबाट आयात गरेर मुलुक धानिएको छ , सरकारले त्यही विषयलाई गर्भ गरिराखेको अवस्था छ ।आज ठुलो चुनौती इजरायल इरान र अमेरिका समेत जोडिएको विशाल युद्ध लाई हेर्दा आज विदेशमा रहेका हाम्रा नेपालीको जीवन खतरामा छ त्यो खतरासँगै ति सबै नेपाली नेपाल फर्किएर आउनुपर्यो भने त्यो समय झनै अर्थतन्त्रका हिसाबले भयाबह हुने देखिन्छ ।

अब समृद्धिको कुरा गरौं मुलुक समृद्ध भएमात्रै जनता समृद्ध हुने हो । मुलुक समृद्ध बनाउन एउटा उधारण भनौं सामान्य जनताले आफ्नो घर चलाउन पनि कि आफुसँग भएको स्रोत परिचालन गर्नपर्छ की त ऋण लिने हो यो दुई बाहेकको विकल्प कुनै हुदैन । त्यस्तै मुलुक समृद्ध बनाउन कि आफ्नै स्रोतले विकास गर्नुपर्यो कि त ऋण नै लिनुपर्यो । अब नेपालको हकमा भनौं अहिले पनि एउटा भाष्य जबरजस्ती स्थापित गराइएको छ म चाही यो गलत भन्छु । सार्वजनिक ऋण प्रतिब्यक्ति ९० हजार पुग्यो भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्दै टिक्का टिप्पणी भएको सुनि५ त्यो गलत हो । किनकी संसारको सबैभन्दा ठुलो र समृद्ध राष्ट्र भनिएको अमेरिका ३४ करोड जनसंख्या छ जहाँको सार्वजनिक ऋण ३७ बिलिएन डलर पुगेको छ । त्यो भनेको प्रति अमेरिकी नागरिकको टाउकोमा १.१ मिलिएन अर्थात ११ लाख अमेरिकी डलर प्रतिब्यक्ति लोन छ । के यो नौलो विषय हो र ? त्यसकारण लोन लिएरै विकास गर्ने हो सोही विकाससँगै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । यो विषय सरकारले बुझेको छैन

त्यसकारण हामी सबैले बोलिरहने तपाइ मिडियावालाहरुले लेखिरहने मात्रै हुँदा खास निष्कर्शमा पुग्न सकिदैन । ऋणमा नगैकन राज्यले ठुला पुर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म त्यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पुग्न सक्दैन । त्यसैले राज्यले एउटा स्वेतपत्र जारी गरेर ऋण गरेर स्वेतपत्र जारी गर्दैं ल्याएको स्रोतमा अनियमितता नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै ठुलो अभियान चलाउन जरुर छ । त्यसैगरि नेपालमा लगानी गर्न चाहाने वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्शण गर्न लगानीमैत्री बातावरण वनाउन आबश्यक छ । लगानीकर्तालाई तिम्रो लगानी सुरक्षित मात्रै होइन मुनाफा हुन्छ भन्ने विस्वास दिलाउन आबश्यक छ । आन्तरिक राजश्व भनौं या त अरुपनि कुनै राज्यको आम्दानी वा राज्य स्रोतको बजेट कुनैपनि हालतमा दुरुपयोग गर्दैनौं भन्ने प्रतिबद्धता राज्य सञ्चालकदले गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आर्थिक विकासको प्रस्ट ऐना निर्माण हुदैन तबसम्म समस्या कायम रहन्छ । यदि सबै कुराहरु गर्दै जाने हो भने परिवर्तन सम्भव छ अन्यथा मुल्ुक अन्धकार तर्फ नजाला भन्न सकिदैन ।