प्रतिनिधिसभाबाट विद्युतीय व्यापार(ईकमर्स) विधेयक २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूबीच छलफलपछि विधेयक पारित भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा २०८० असार १२ मा दर्ता भएको विधेयक १६ महिनापछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । दुवै सदनबाट पारित भइसकेकाले अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१ औं दिनपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

विधेयकले अनलाइन कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरेको छ । कुनै पनि व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले दर्ता नगरी वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्न नपाउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । साथै, विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै व्यवसायीले दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गरेमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । त्यस्तै, मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्लेटफर्महरूले उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन नगरे वा कानुन उल्लंघन गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

प्रकाशित समय : १४:०५ बजे