कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले सुरक्षाकर्मी, सामुदायिक तथा निजी विद्यालय, सरकारी कार्यालय र विभिन्न संघ/संस्था दूध र दूधजन्य पदार्थ खपतका लागि आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको १ सय १७औँ बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले सो तयारीबारे जानकारी दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री भुसालले समयमा किसानले भुक्तानी नपाएको र अर्कातिर डीडीसी लगायतका डेरी उद्योगीले दूध र दूधजन्य पदार्थको बिक्री हुन नसकेको बताइरहेका बेला यसको खपतका लागि बजार विस्तारको योजना बनाएरै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘अब स्वदेशी उत्पादन खपतको अभियान चलाउनुपर्छ, दूध र दूधजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बजार विस्तार गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

बोर्ड बैठकले दूधजन्य पदार्थको खपतका लागि विभिन्न निकायसँग छलफलका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरे पश्चात मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर पास गराउने योजना बोर्डको छ ।

राज्यका तीनवटै सुरक्षा निकायमा दूध र दूधजन्य पदार्थ खपत हुन्छ भने विद्यालयहरूमा दिवा खाजामा सरकारले करोडौँ रकम लगानी गरिरहेको छ । यो अनुरोध कार्यान्वयनमा आए दूध र दूधजन्य पदार्थको बजार विस्तार हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।

बैठकले दूध र दूधजन्य पदार्थको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ, किसानको भुक्तानी कसरी दिने भन्नेबारे डेरी उद्योगी, दुग्ध सहकारी लगायतका निकायले ५ दिन भित्र बोर्डलाई ठोस प्रस्ताव दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै डेरी उद्योगमा रहेको स्टक मालको परिणाम कति छ, किसानको भुक्तानीका लागि कति रकम चाहिने लगायतबारे पनि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट खाका पेश गर्नुपर्ने छ ।

स्पष्ट खाका आएपछि तत्काल किसानको भुक्तानीका लागि सहुलियत ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाइएको छ । सहुलियत ऋण लिएपछि कसरी तिर्न सकिन्छ त्यसको ठोस प्रस्ताव डीडीसी तथा निजी डेरी उद्योगीहरूले पेश गर्नुपर्ने गरी बोर्डमा छलफल भएको छ ।

साथै बैठकमा बोर्डको कार्यविधि तथा कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०४९ संशोधनका लागि गृहकार्य अगाडि बढाउने समेत निर्णय भएको छ । दुग्ध विकास बोर्डको पुनःसंरचनाका लागि समिति बनाएर काम गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।