सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ब्याज अनुदानका लागि बजेट कटौती गर्दै ११ अर्ब ५९ करोडमात्रै विनियोजन गरेको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारलाई चालु खर्च धान्नसमेत धौधौ परिरहेकामा अहिले कर्जा प्रवाह जसरी भइहाले पनि राज्यले भोलिका दिनमा अनुदान दिन सकेन भने समस्या थपिने पनि औल्याउँदै आएको छ ।

बैंक सञ्चालकहरूका अनुसार औपचारिक रूपमा यसबारे घोषणा नभए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा साना व्यवसायी तथा किसानहरूलाई ब्याज अनुदान दिने यो कार्यक्रम रोकिएको हो । ब्याज अनुदानमा आधारित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम बन्द भएको बैंकहरुले सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् । ब्याज अनुदानमा आधारित यो सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रम रोकिएको औपचारिक निर्णय भइनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताएका छन् ।

कर्जाको प्रभावकारिताबारे भने अध्ययन भइरहेको र उक्त अध्ययनका आधारमा आवश्यक परिमार्जन पनि हुनसक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि नै सहुलियतपूर्ण शीर्षकमा प्रवाह भएको २ खर्बभन्दा बढी लगानीका लागि बीमा खर्च र ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । तर नयाँ ऋण लगानीका लागि भने बजेट नभएको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहबारे संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर राष्ट्र बैंक कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको निर्णायक भूमिका नहुने उनको भनाइ छ ।

युवालाई कृषि उद्यममा उत्प्रेरित गर्न, उत्पादन बढाउन र बैंकबाट ऋण लिने सामर्थ्य नभएकालाई ऋणको पहुँच दिलाउन यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, कार्यक्रम घोषणा हुँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्न थालेका थिए । कृषि क्षेत्रमा काम गर्न भनेर दर्ता गरिएका १ हजार ३५३ कम्पनी (एकै कम्पनीले एकभन्दा बढी पटक ऋण लिएको समेत गरी)ले १ करोड भन्दा धेरै कृषि ऋण लिएका छन् ।

यी कम्पनीमध्ये अधिकांश स्थापित र ठूलो कारोबार गर्दै आएका कम्पनी भएको अर्थमन्त्रालयको अध्ययनमा उल्लेख छ । यस्ता कम्पनीले पाँच वर्षसम्म ब्याजमा अनुदान पाइरहने कार्यविधि तोकिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले अबदेखि मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई धितोमा राखेर २० लाख रूपैयाँसम्मका कर्जा प्रवाह गर्न पाउने निर्देशन दिएको छ । खासगरी ग्रामीण भेगमा बस्दै आएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले गाउँमै कृषि कर्म वा कुनै उद्यम गर्न खोज्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटोले नछोएको जग्गालाई कर्जा दिन नमानेको व्यापक गुनासो रहँदै आएको थियो ।