निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ । ४ मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न–गराउन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन भनेको छ ।

मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी सुचारू गर्न भनेको छ ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ भने सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।