भर्खरैमात्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियामावलीमा संशोधन गरेर देशको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेको गलत क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने केही ठोस व्यवस्था गरेको छ । देशको सार्वजनिक निर्माण जगतमा दशकौंदेखि मिलेमतोका भरमा काम हुने गरेको सत्यसँग सबै साक्षात्कार छन् । सार्वजनिक निर्माण...

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वा निजी क्षेत्रका केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने चलन छ । वर्ष दिनभरिमा उक्त कर्मचारीले कतिको राम्रो काम गर्‍यो भन्ने कुराको सूचकांक बनाएर १ देखि ५ अंकमा उसको मूल्यांकन गरिन्छ र त्यसकै आधारमा उसको...

वर्तमान सरकारले शुक्रबारमात्र आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा केही अमिल्दो विषय पनि देखा पर्‍यो । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले वाचन गरे पनि यसको तर्जुमा गर्नुमा समग्र सरकारकै संलग्नता रहने गर्छ, यसमा...

वर्ष २०७५ हामीमाझबाट केही विस्मृति, केही स्मृति, केही पीडा र केही आशा छाडेर गएको छ । २०७५ सालले पनि सुरुमा केही आशा र सपनाहरू नदेखाएको भने होइन । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र एक दशक नै लामो राजनीतिक अस्थिरता...

यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दासमेत सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । बजेटको कार्यान्वयन हुननसक्नुमा सरकारले विभिन्न किसिमका तर्क गर्ने गरेको भए पनि वास्तविकता के हो भने सरकारको प्रशासतन्त्रतन्त्रमा आवश्यक उत्तरदायित्व नै देखिएको छैन । आर्थिक...

संघीयताको  भनेको राजनीतिक अधिकार तलसम्म  पठाएर देशभरि नयाँ शासकीय संरचना सिर्जना गर्नुमात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नसक्नु पनि हो । यस कुरामा  एक दशक तयारी गर्दा पनि ध्यान पुगेन । देशमा झन्डै एक दशक लामो...