Nepalese Flag २०७८ साउन १० गते आइतबार   |   July 25, 2021

सरकारको कार्यसम्पादन असक्षमता

न्युज कारोबार काठमाडाैँ जेठ ६, २०७६       

सरकारको कार्यसम्पादन असक्षमता

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू वा निजी क्षेत्रका केही व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने चलन छ । वर्ष दिनभरिमा उक्त कर्मचारीले कतिको राम्रो काम गर्‍यो भन्ने कुराको सूचकांक बनाएर १ देखि ५ अंकमा उसको मूल्यांकन गरिन्छ र त्यसकै आधारमा उसको कार्यक्षमता मापन पनि गरिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारको सफलता वा असफता मापन गर्ने सूचक भनेको उसले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै हो । २०७४ सालको फागुनमा सरकार बनेलगत्तै चैतमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा पेस गरेको अर्थतन्त्रको अवस्थासम्बन्धी श्वेतपत्रमा अघिल्लो सरकारको पालामा अर्थतन्त्र डामाडोल नै भएको उल्लेख थियो । तिनै सूचकका आधारमा हेर्दा अवस्था उस्तै नै छ, कतिपय सूचकमा त अझ बिग्रेर गएका छन् ।

सरकारले गत वर्ष पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमका एक चौथाइ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् भने वैशाख मसान्तसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै नाजुक छ । काम भएन वा बजेट खर्च गर्न सकिएन भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक मञ्चबाट स्वीकारसमेत गर्दैन । आफ्नो कमजोरी लुकाउन सरकार भरमग्दुर प्रयासरत छ तर कहीँ न कहीँबाट सरकारको कमजोर कार्यसम्पादनका सूचना लिक नै भइ नै रहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन । प्रतिवेदनले भन्छ- गत वर्षको भन्दा यो वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारी खर्च ७.३ प्रतिशतले कम खर्च भएको छ । योभन्दा निकम्मापनको सूचक अरु के हुनसक्छ ? एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपालकै ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमत हुँदाहुँदै संघीय समाजवादी पार्टीलाई समेत सामेल गरेर झन्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित गठन भएको ओली सरकार इतिहासकै बलियो सरकार मानिएको थियो । तर, ओली सरकार इतिहासकै निकम्मा सरकार सावित हुँदैछ ।

ओली सरकारलाई बजेटको कार्यान्वयन गर्नमा केले रोक्यो भन्ने कुरामा विभिन्न तर्क-वितर्क आउलान् । सत्य कुरा के हो भने ओली सरकारले आफूसँग तालाचाबी हुँदाहुँदै पनि बजेट परिचालन गर्न नसकेकै हो, यसमा अर्को कुनै तर्कले जित्नै सक्दैन । सबैभन्दा मुख्य कुरा त तथ्यांकले नै सरकारको कार्यक्षमतागत कमजोरी छताछुल्ल पारिदिइरहेको छ । सरकारको वित्त स्थिति अहिले बचतको अवस्थामा छ र सरकारको खातामा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पनि बचतमा छ । बचतमा पैसा बस्नु त निकै राम्रो कुरा हो तर त्यो बचत चाहिने कुरामा पनि खर्च नगरेर राखिएको छ कि साँच्चिकै खर्च गरेर बचाइएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । विकासमा जाने पैसामात्र होइन, साधारण प्रशासनमा जाने पैसा पनि सरकारले खर्च गर्नै नसकेको देखिन्छ । सरकारले भाषण र नारामा समृद्धिको रट लगाएर, पत्रिकाहरूमा प्रधानमन्त्रीका फोटा छापेर जनतलाई भुल्याउने काममात्र गरिरहेको छ । आफूले सत्ता सम्हालेको एक वर्षसम्म कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जबर्जस्ती नायकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारको वास्तविक मूल्यांकन जनताले गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकारलाई ५ मा २ अंकभन्दा बढी दिनसक्ने ठाउँ छैन ।

सम्बन्धित खबरहरु