Nepalese Flag २०७७ फागुन १७ गते सोमबार   |   March 01, 2021

भ्रष्ट ठेकेदारहरूको मुकुन्डो उतार

न्युज कारोबार काठमाडाैँ जेठ ९, २०७६       

भ्रष्ट ठेकेदारहरूको मुकुन्डो उतार

भर्खरैमात्र सरकारले सार्वजनिक खरिद नियामावलीमा संशोधन गरेर देशको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेको गलत क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने केही ठोस व्यवस्था गरेको छ । देशको सार्वजनिक निर्माण जगतमा दशकौंदेखि मिलेमतोका भरमा काम हुने गरेको सत्यसँग सबै साक्षात्कार छन् । सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा यति धेरै मिलेमतो हुन्छ कि त्यसले देशमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई संस्थागत बनाउन बल पु¥याएको छ । सय रुपैयाँका लागि लागत इस्टिमेट भएको ठाउँका जब ४० रुपैयाँमा ठेक्का दिइन्छ भने कहाँबाट गुणस्तरीय निर्माण हुन्छ? यसैका नतिजा हो, बनाउँदा बनाउँदैको पुल, सिंचाइ आयोजनाका नहर भत्किनु । काम पूरा नगरीकनै ठेकेदार फरार हुनु आदि ।

सार्वजनिक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएपछि २० प्रतिशत रकम मोबिलाइजेसन पेश्कीका नाममा दिइन्छ । त्यो रकमले केही काम गरेजस्तो गरेर अन्तःमा ठेकेदार फरार हुने क्रम बढेर गएको छ । आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरूलाई समेत प्रभावका पारेर ठेक्का लिने, तर गुणस्तरहीन काम गरेर सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा पार्ने काममा संलग्न हुँदै आएका ठेकेदारहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु जरुरी भइसकेको अवस्था छ । कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणको न्यूनतम मापदण्ड हुन्छ । त्यसलाई कुल्चेर कम सिमेन्ट हाल्ने, गुणस्तरहीन फलामे डन्डीसहितका निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएसँगै पुल, भवनसहितका सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरू कमजोर र जोखियुक्त बनेका छन् । सिमेन्ट, बालुवा, रोडा–गिट्टी, केमिकलका मिश्रण गरेर तयार पारिने कंक्रिटको स्थ्रेन्थ पनि तोकिएको हुन्छ, यदि तोकिएको एमपीएभन्दा कमको स्थ्रेन्थ भयो भने त्यसले संरचनाको निर्माणलाई नै कमजोर पारिरहेको हुन्छ । तर, आयोजना प्रमुखहरूसँगको मिलेमतोका कम स्थ्रेन्थको कंक्रिट प्रयोग गरेर पुल, सिंचाइ आयोजनालगायतका भौतिक पूर्वाधार बनाइएपछि नै तिनीहरू प्रयोगमै नआईकन भत्केका हुन् ।

यस्ता ठेकेदार, त्यसको डिजाइनर, अनुमति र भुक्तान दिने आयोजनालाई हदैसम्म भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही नचलाए, कसलाई चलाउने? अहिले निर्माण व्यवसायी महासंघ नामक ठेकेदारहरूको संस्थाले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चले पनि, गुणस्तरहीन काम गरेको भनेर कालोसूचीमा परे पनि, आफ्नो आर्थिक क्षमता नै नपुगे पनि ठेक्कापट्टा लिन पाउनु पर्छ; सरकारी विकास आयोजनाहरू अलपत्र पार्न पाउनै पर्छ भनेर आन्दोलन सुरु गरेको छ । र, यसको नेतृत्व त्यस्ता व्यक्तिले गरेका छन्, जसको कम्पनी आफै कालोसूचीमा परेको छ, भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघ भनेको देशभरिका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी ठेकेदारहरूको साझा संस्था हो, जसले समग्र देशको निर्माण क्षेत्रलाई आधार प्रदान गर्दै आएका छन् । केही बदमासी गर्ने, भ्रष्ट नियत भएका निर्माण व्यवसायीका कारण समग्र निर्माण जगत नै बदनामीको भागिदार हुनुहुँदैन । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत गर्नैैपर्छ । एउटाले बदमासी गर्ने सबैले त्यसको भागिदार हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेन भने भोलि गएर नेपालको सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमाथि झनै प्रश्नहरू उब्जिइरहने खतरा रहन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया भनेको सार्वजनिक निर्माण कार्यमात्र होइन । सरकारले गर्ने सबै खालका सार्वजनिक खरिदको काम पनि हो । यसमा प्रहरी र सेनामा हुने राशन ठेक्का पनि समावेश हुन्छ । प्रहरी र सेनाका तल्लो दर्जाका सिपाही वा जवानहरूले सामूहिक आवाज उठाउन नसक्ने, आवाज उठाइ हालिएमा माथिल्लो दर्जाका हाकिमहरूबाट उल्टै सजाय खेप्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा दशकौंदेखि राशन ठेक्कामा सीमित व्यक्तिहरूको हालिमुहाली छ । तिनले गुणस्तरहीन वस्तुको आपूर्ति गरिरहेको थाह हुँदाहुँदै तिनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । यस्ता सबै बेथितिहरूलाई नियन्त्रण गरिनु आवश्यक भइसकेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु