Nepalese Flag २०७८ वैशाख २८ गते मंगलबार   |   May 11, 2021

सकसमा संघीयता

न्युज कारोबार काठमाडाैँ फागुन ११, २०७५       

सकसमा संघीयता
संघीयताको  भनेको राजनीतिक अधिकार तलसम्म  पठाएर देशभरि नयाँ शासकीय संरचना सिर्जना गर्नुमात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नसक्नु पनि हो । यस कुरामा  एक दशक तयारी गर्दा पनि ध्यान पुगेन ।

देशमा झन्डै एक दशक लामो गृहकार्यपछि गत वर्षदेखि संघीय शासन व्यवस्था लागू छ । संघीयताले राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारहरू तल्लो तहसम्म लैजान्छ भन्ने विश्वास छ, अर्थात् यो व्यवस्थाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्छ–गराउँछ भन्ने यसको मूल मर्म रहँदै आएको छ । २०६३ जेठ ११ गते जुन हतारोका सार्थ ‘संघीय गणतान्त्रिक नेपाल’ नेपाल घोषणा गरियो, त्यसपछि एक दशकसम्म संविधान लेखनका लागि जुन समय व्यतीत गरियो; उक्त अवधिमा संघीयताको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सोच र दृष्टिकोण पुर्‍याइएकै रहेनछ भन्ने कुरा अहिले आएर क्रमसः प्रमाणिक हुँदै गएको छ । यससम्बन्धी पहिलो समस्या कर्मचारीहरूको समायोजनामा देखियो । कर्मचारी समायोजन विधेयक बनाइएदेखि संसदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आउँदासम्म अहिले सरकार कर्मचारी समायोजनकै लफडामा अल्झिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी लफडा नदेखियोस् भनेर सुरुमा स्वेच्छिक अवकासको योजना ल्याइए पनि त्यसमा पनि सरकार असफल नै भयो । तोकिएको, खटाइएको ठाउँमा कर्मचारीहरू नजाने, जान नमान्ने समस्या त थियो नै अहिले सरकारी डाक्टरहरूले समायोजन प्रक्रिया नै नमान्ने भनेर अस्पतालजस्तो अत्यावश्यक सेवामा समेत सेवा ठप्प पारेका छन् । त्यसबाहेक संरचनागत व्यवस्थापनमा पनि अहिले सरकारलाई निकै ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, उदाहरणका लागि विगतमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था कायम रहँदै आएका समयमा रहेका थुप्रै निकाय र जिल्लागत कार्यालयलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण त गरियो तर तिनको अधिकार क्षेत्र र बजेट तथ कार्यक्रम कार्यान्वयनका व्यवस्थाबारे प्रष्ट नहुँदा अहिले विकासका कार्यक्रमहरू नै अलपत्र परेका छन् । यसबीचमा कुनै न कुनै समयमा सरकारमा रहेका सबै दल तथा प्रशासनतन्त्रका अधिकारीहरूले यस्तो व्यवस्थापनजन्य समस्या भविष्यमा आइपर्ने कुरालाई ध्यान नदिएकै हुन् । प्रदेशहरूको संख्या तोक्नेदेखि लिएर संघीय शासन प्रणालीको सञ्चालनका लागि प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय संरचना बनाउन नसकेकै कारण अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो ।

राजनीतिक उपलब्धीजतिको जस आफूले लिने तर भविष्यमा आइपर्ने व्यवस्थापनजन्य समस्या भने त्यसपछि बन्ने सरकारहरूको टाउको दुखाइ हो भनेर कतै छाडिएको त थिएन भन्ने पनि आशंका यसले जन्माएको छ । त्यसैले पनि ओली सरकारका लागि पहिलो वर्ष कानुन बनाउन, व्यवस्थापकीय चाँजोपाँचो मिलाउन, कागजी प्रक्रिया मिलाउनमा नै बिताउनु परेको हुनसक्छ । तीनै तहका सरकारको बजेट, राजस्व, खर्च, ऋण, लगानी, सोधभर्ना, खरिद व्यवस्था र अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय पक्षहरूमा बेलैमा ध्यान नदिइदा अहिले सरकारलाई पहिलो वर्ष नै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । संघीय सरकारले आफूमातहत राखेका आयोजनामात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका जिल्ला कार्यालयहरू एवं ती कार्यालयमातहतका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा कुन विधिबाट कसरी बजेट पुर्‍याउने भन्ने संकट आइलागेपछि अहिले मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो त प्रारम्भमात्रै हो, यस्तो बजेट कार्यान्वयनजन्य समस्या आउँदा दिनमा अझ बढ्न सक्छ, किनकी प्रदेश सरकारहरूले आउँदो वर्षदेखि आफैले आवधिक योजना बनाउँदै त्यसमै टेकेर विकास आयोजनाहरू प्रस्तावित गर्ने क्रम बढ्ने छ, त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहसम्म सञ्चालित हुने आयोजनाहरूका लागि सशर्त र निःशर्त अनुदानमात्र होइन । विदेशी सहयोगको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को मुख्य समस्या भनेको राजस्व बाँडफाँटमा देखिनेछ, किनकी प्रदेश एवं स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोतको उपलब्धता निकै कम छ भने अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग विकासको आवश्यकता झनै बढेर जानेछ । यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारमै निर्भर रहेका तल्लो तहका सरकारहरूका लागि के कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा वित्त आयोगले गरेको प्रस्तावअनुसार नयाँ ढाँचामा बजेट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । राजस्वका प्रमुख स्रोत र हाल सम्मको राजस्व असुलीको प्रवृत्ति हेर्दा तल्लो तहका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफूले आर्जन गरेको राजस्व आयबाट प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । संघीयताको  भनेको राजनीतिक अधिकार तलसम्म  पठाएर देशभरि नयाँ शासकीय संरचना सिर्जना गर्नुमात्र होइन, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नसक्नु पनि हो । यस कुरामा  एक दशक तयारी गर्दा पनि ध्यान पुगेन । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमा नै बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यामा फँसेको सरकारले आउँदा वर्षहरूमा बढ्दो बजेटको आकार र तल्लो तहको बढ्दो स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्नका लागि कस्तो रणनीति बनाउँछ भन्ने कुराले संघीयताको भावी मार्ग तय गर्नेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु