लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले विभिन्न बिमा कम्पनीले बाँकी राखेको कोरोना बिमाको ११ अर्ब दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाव दिएकाे छ ।

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बिमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैंले वा बिमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिएर १०० करोड बराबरको १० वर्षे ४ प्रतिशत कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए ४० करोडको बिमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ ।

बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दति खातामा राखी ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडले पुग/नपुग बिमा कम्पनीले दसौं वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघको भनाइ छ । यसरी कोरोना बिमा भुक्तानीको हालको ११ अर्ब दायित्व कुल मिलाएर २५ अर्बको बोन्ड जारी गरी पूरा गर्न सकिने संघको भनाइ छ ।

संघले कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेस गरेको हो । संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेले नेतृत्व गरेको संघको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघ-संस्था, लेखापरीक्षण पेसामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारेको जनाएको छ ।

प्राप्त सुझावमाथि संघको कार्यसमितिले छलफल गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राजस्व सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक संशोधनलाई मात्र अन्तिम सुझावमा समावेश गरिएको हो ।

प्रकाशित समय : १५:२३ बजे