सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि क्षेत्रको विशेषज्ञ वा विज्ञ नियुक्त गर्दा कम्तिमा स्नातक उत्तीर्ण भएको र १० वर्ष सम्बन्धित विषयमा अनुभव भएको व्यक्तिलाई मात्रै चयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले न्यूनतम स्नातक र १० वर्षे अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई खुला र प्रतिस्पर्धी आधारमा मात्रै नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले ११ माघ २०७७ मा बाजुरा बुडिनन्दा नगरपालिका-५ का सहदेव बोगटीलाई निगमको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए । सदस्यमा नियुक्त भएका बोगटी एसएलसी मात्र उत्तीर्ण थिए भने ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिमा सदस्य भई काम गरेका थिए । उनी खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको ४ वर्ष अध्यक्ष बनेका थिए । तर शैक्षिक योग्यताका साथै सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव नभएको व्यक्तिलाई विज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

त्यही मुद्दामा सर्वोच्चले सदस्य पदमा मनोनयन हुनका लागि सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम ज्ञान र अनुभव हुनुपर्ने भन्दै आदेश जारी गरेकाे हाे । ‘न्यूनतम पनि वाञ्छनीय योग्यता नभएका व्यक्तिको मनोनयनबाट सार्वजनिक संस्थानहरूको सुसंचालन र व्यवस्थापनमा कुनै सकारात्मक योगदान प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएकाे छ ।