सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको बिमा विधेयक २०७५ माथि संशोधनको माग उठेको छ । बिमा सर्भेयर संघ नेपालले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विधेयक संशोधनको माग उठेको हो ।

संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद जोशीले बिमा ऐनमा ‘सर्भेयर’लाई विस्थापित गरी मध्यस्थकर्ता स्थापित गर्नेगरी भएको परिभाषाबाटै सर्भेयर शब्द हटाउनु अव्यावहारिक रहेको बताए । ऐनमा सर्भेयरले गर्दै आएको कामलाई वास्ता नगरी इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकोविपरीत रहेको उनले बताए ।

सर्भेयरलाई पेसाबाट विस्थापित गर्नेगरी ल्याइएको विधेयकलाई सम्बन्धित विषयको विज्ञसँग छलफल गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष जोशीले माग गरे । कार्यक्रममा अधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले संसद्मा दर्ता भएको बिमा विधेयक पूर्वगृहकार्य नगरी ल्याइएकामा आपत्ति जनाए ।

विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ३, ४, दफा ९४ को १, २, दफा ९५ को १, ४, ५, दफा ९७ को ३ ‘ग’, ९९ को ५, १०० को १ र २, १०२ को २, १४० को उपदफा १ र ११, १४२ को १ ‘ङ’, १४३ को ३ तथा १४७ मा रहेको प्रावधान सरकारले छलफल नगरिकनै सर्भेयरलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको संघले आरोप लगाएको छ ।

दोषीका सम्बन्धमा छानबिन एवं सजाय गर्न न्यायिक न्यायाधीकरणको व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने, रोजगारी गरिरहेकाको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।