सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्था (एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी) सेवाको दर्ता बन्द गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार (हिजो) देखि लागू हुनेगरी एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द गराएका हुन् ।

यससँगै, सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन पेस गरी निर्णय प्रक्रियामा रहेका ७८६ कन्सलटेन्सीले सञ्चालन स्वीकृति नपाउने भएका छन् । अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको नवीकरण भने यथावत रहनेछ ।

मन्त्रालयले सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलार्इ कागजात अद्यावधिक गर्न पनि ताकेता गरेको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको नियमन भइरहेको थियो ।

अब एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीको नियमनको सम्बन्धमा संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरिने भएको छ । अधिकार क्षेत्र निर्धारण गरेपछि मात्र कन्सल्टेन्सीको दर्ता खुला हुनेछ ।