चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमतिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अबको एजेन्डाबारे धेरैले चासो लिएका छन् । आफू सशक्त प्रतिपक्ष बनेको देखाउन सडक र सदनमा झण्डै २२ दिनयता आन्दोलन गर्दै आएको कांग्रेसले लिने अबको रणनीतिबारे धेरैले महत्वका साथ हेरेका छन् ।

सरकारमा रहँदा डा. केसी पटक–पटक अनसन बस्दा समेत माग पूरा नगरेको कांग्रेस अचानक सडकमा ओर्लंदा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । त्यसअघि फुजेल हत्याकाण्डको विषयमा समेत कांग्रेस सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा थियो । आफ्नो छाराको हत्यारालाई कारवाही गर्न माग गर्दै अनसनरत गंगामाया अधिकारीको बारेमा कांग्रेसले सदन र सडकमा अन्दोनल चर्काएको थियो ।

तत्कालीन पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले माग सम्बोधन नगर्दा अनसनस्थलमै पति गुमाएकी गंगामायालाई दैनिकजसो भेट्न अस्पतालमै नेताहरु गएपछि कांग्रेसको दोहोरो चरित्रको आलोचना भएको थियो । अन्ततः महिना दिनपछि गंगामायाको अनसन तोडिएपछि एजेन्डाविहीन भएको कांग्रेस डा. केसीको अनसनलाई एजेन्डा बनाउँदै आन्दोलनमा होमिएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता विधेयक र केसी अनसनलाई निहुँ बनाउँदै सरकार ‘असफल’ बनाउने कांग्रेसको आन्दोलनको राजनीतिले बिहीबार रातिदेखि नयाँ मोड लिएको छ । २७ दिनको अनसन तोड्दै सरकारले केसीसँग सम्झौता गरेपछि अनसनको रापमा राजनीतिको रोटी सेक्न खोज्ने कांग्रेस एजेन्डाविहीन हुन पुगेको धेरैको विश्लेषण छ ।

सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भन्ने हो । हामी ब्याक हुदैनौं :विमलेन्द्र निधि

 

फेरि सभामुख उपभामुखमै फर्कने
गंगामाया अधिकारीको अनसन तोडिएपछि एक हात भाँचिएको महसुस गरेको कांग्रेसले केसी अनसन अन्त्यपछि दुवै हात गुमाएको महशुस गरेको धेरैको टिप्पणी छ । जसको पुष्टि कांग्रेसले घोषणा गरेको भावी एजेन्डाले पुष्टि गरेको बताइन्छ । औपचारिक घोषणा नगरेपनि नेताहरुले ‘सभामुख र उपसभामुख’ को मुद्दा चर्काउने जनाएका छन् ।

यसअघि सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने माग गर्दै सदन समेत अवरुद्ध गरेको कांग्रेसले अन्ततः त्यसलाई छाडिसकेको थियो । गंगामाया अधिकारी र डा. केसीको अनसनमा केन्द्रित भएको कांग्रेस फेरि त्यही पुरानै ऐजेन्डामा फर्किने उपसभापति विमलेन्द्र निधि बताउँछन् । ‘सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलबाट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब, उहाँहरुको पार्टी एक भइसकेपछि दुवै पद अलग–अलग पार्टीको हुनुपर्यो । पहिलो नम्बरमा कांग्रेसले यही एजेन्डा उठाउँछ,’ उनले भने ।

दुईवटा अलग-अलग पार्टीका तर्फबाट सभामुख-उपसभामुख नहुनु भनेको संविधानको उल्लंघन भएको कांग्रेसको ठहर छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिने पार्टीको तयारी रहेको उनले सुनाए । उनी भन्छन्, ‘मुद्दा संविधान कार्यान्वयनको छ सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भन्ने हो । हामी ब्याक हुँदैनौ ।’

यो विषय कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेसका एक जना अधिवक्ताले सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । कांग्रेसले उठाएको मुद्दा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका बेला लागु हुने र त्यतिवेला दुबै फरक–फरक पार्टीमा रहेका सरकारको तर्क छ । दुवैले हाल पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिइसकेकाले सभामुख र उपसभामुखलाई एउटै दलको भन्न नमिल्ने सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

चुनावी हारको प्रतिशोध लिन कांग्रेसले स-साना कुरामा सदन अवरुद्ध गर्नु नै आफ्नो सफलता र राजनीतिक उपलब्धि ठान्दै आयो, जसका कारण कांग्रेस ननइस्युलाई इस्यु बनाउँदैछ : नेकपा 

ननइस्युलाई इस्यु बनाइयो : नेकपा
कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलालको ४०आैं स्मृति दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसले ननइस्युलाई उठाउँदै आएको बताएका थिए । ‘सरकारको कमजोरी नपाएपछि, कांग्रेसले ननइस्युलाई इस्यु बनाइरहेको छ,’ ओली-प्रचण्डको यो वाक्यांशलाई अहिले नेकपाका नेताहरुले दोहोर्याउँदै आएका छन् । नेकपाका सांसद विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘चुनावमा हारेको पीडाको प्रतिशोध लिन कांग्रेसले स-साना कुरामा सदन अवरुद्ध गर्नु नै आफ्नो सफलता र राजनीतिक उपलब्धि ठान्दै आयो, जसका कारण कांग्रेस ननइस्युलाई इस्यु बनाउँदैछ,’ नेकपा सांसद विशाल भट्टराईले भने ।

सरकारको विरोध नै गर्नु नपरोस्, सरकार गलत काम गर्दै जाने, विरोध गर्दा सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भो भनेर रोइलो गर्ने ? : गगन थापा

 

प्रशस्त एजेन्डा छन् : कांग्रेस
डा. केसीको अनसनले आफ्नो दुवै हात भाँचिएको सत्तापक्षको आरोप मान्न कांग्रेस तयार छैन । सरकार जनताको चाहनाविपरीत काम गर्दै आएकोले आफूहरुले विरोध गर्नु जायज रहेको नेताहरु बताउँछन् । कांग्रेस युवा नेता गगन थापा भन्छन्, ‘हामी चाहन्छौं सरकारको विरोध नै गर्नु नपरोस, सरकार गलत काम गर्दै जाने, विरोध गर्दा सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भो भनेर रोइलो गर्ने ?’ थापाले कांग्रेस एजेन्डाविहीन नभएको दाबी गरे । पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्ट्याउने, महँगी मूल्य वृद्धिलगायतका विषयमा आउँदा दिनमा मुद्दा उठाइने उनले बताए ।

तत्कालीन सरकारले ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मुद्दा पनि सशक्त बनाउने कांग्रेसको रणनीति छ । यस्तै पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार सहुलियत कायम गराउन जोड दिने समेत उसको एजेन्डा छ । ‘मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्थाबारे सडकदेखि सदनसम्म तताउँछौं,’ कांग्रेसका नेता भन्छन् । यस्तै भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयहरुलाई पालना तथा जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित विषय उठान गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

डा. केसीको मुद्दामा सरकारलाई घुँडा टेकाएको विपक्षी कांग्रेस र सरकार एक अर्काेले दाबी गर्दै आएका छन् । अब कांग्रेसले लिने एजेन्डामा कसको जित हुनेछ, हेर्न बाँकी नै छ । यसअघि, विवेकशील साझाले मात्रै समर्थन गर्दै आएको डा. केसीको मुद्दामा कांग्रेसले समर्थन गरेपछि माहोल थप बढेको थियो । जुन जनताको सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको विषय थियो । कांग्रेसले अब उठाउने भनेको जनताको जनजीविकासँगको सवालमा समेत आफ्नो पक्षमा जनलहर उठाउन सफल हुने देखिन्छ ।

पाँच वर्षका लागि स्थिर र बलियो भनिएको केपी शर्मा ओली सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले उठाउने भावी मुद्दाले जनताको ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्न सक्ला या नसक्ला कांग्रेसको प्रस्तुतिमा भर पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय : ००:२५ बजे