बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा रकम १ खर्ब २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ ।

यो सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल लगानीको करिब साढे ५ प्रतिशत हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाइदिएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा गरिने लगानी भनेको बैंकहरूले लघुवित्त संस्था, सहकारी र अन्य संघसंस्थामार्फत विपन्न वर्गमा भएको ऋण प्रवाह हो । गत जेठसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ऋण प्रवाह २३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

न्यून आय भएका र विशेषगरी सामाजिक रूपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, दृष्टि विहीन, बहिरा, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवार विपन्न वर्गमा पर्दछन् ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई वित्तीय संस्थाले ‘विपन्न वर्ग कर्जा’ मा गणना गर्ने सुविधा पाएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फ राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित शीर्षकको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

उत्पादनशील, साना व्यवसायलाई प्रवद्र्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा विशेष पुनर्कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै विशेष पुनर्कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न ‘लाइवोर’ मा ०.२५ थप गरी हुने ब्याज दरमा राष्ट्र बैंकले निर्यात पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जा र महिलाहरूबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने पाइने सुविधा पाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूले तोकिएको ५ प्रतिशतमध्ये न्यूनतम २ प्रतिशत सीधै (प्रत्यक्ष) विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको थियो । उक्त नीतिलाई लिएर बैंकहरूले चर्को विरोध गरेकाले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो ।

विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दै आएको बताए पनि अधिकांश यस्तो कर्जा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको विज्ञहरु बताउँछन् ।विपन्न वर्गको नाममा पहुँचवाला र हुनेखानेले मात्र उक्त सुविधा लिँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने सिमा बढाइदिएको छ । यी संस्थाले अब आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यसअघि विकास बैंकले न्यूनतम ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ४ प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा लगानीसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गरेर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले समान दर (कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत) लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति ल्याएको थियो । यो वाणिज्य बैंकहरूलाई दिइएको हालको निर्देशन बराबर हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विकास बैंकले यसअघिको भन्दा थप ०.५ र वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्गमा लगानी बढाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित समय : १४:३८ बजे