प्रदेश एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश शिक्षा विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुअघि सरोकारवालाहरुसँग मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ वटा प्रदेश कानुन बनाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म २ वटा विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएकाछन् भने ४ वटा विधेयकको मस्यौदाबारे छलफल भईरहेको छ ।

विराटनगरमा आयोजित मस्यौदा छलफल कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको र निजी विद्यालयहरुले व्यापारीकरण गर्न पाएकोले शिक्षामा भएका विकृति र विसंगति हटाउन प्रदेश शिक्षा ऐन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको शिक्षाको अधिकारलाई सर्वसुलभ र निशुल्क बनाउन अबदेखि काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति लिने उनको भनाइ थियो ।

उनले कसैको जागिर जोगाउन मात्र सामुदायिक विद्यालय खोलिरहने कामलाई रोकेर विद्यार्थी नभएको विद्यालयहरु गाभ्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : १४:४८ बजे