काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

स्थानीय सरकारको करमा केन्द्रको हस्तक्षेप

22.93K
shares

स्थानीय तहले मनोमानी कर बढाएपछि, नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले पहल थालेको छ । कर बढाएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले आजदेखि करका विषमा छलफल सुरु गर्ने भएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको समितिको सोमबार पहिलो बैठक बस्दैछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वको समितिमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् ।

देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर उपयुक्त निकास निकालिने समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
सोमबारको समितिको बैठकले जथाभावी कर दिन नुहने विषय सरकारलाई सुझाउने छ । सरकारले सोही सुझाव अनुसार स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिने बताइएको छ ।
ऐनमा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तथा र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाउन गरेका छन् ।

केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज घिमिरेले पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहले मनलागी बढेको कर घटाउने बारेमा छलफल भईरहेको बताएका थिए । कर लिनु स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएपनि करका दायरा तथा मुल्यमा भने छलफल हुने उनले जनाएका थिए ।

सोही अनुरसार स्थानीय तहले ससाना विषयमा समेत लिएको कर र लिइरहेका करमा दर वृद्धि गरिएपछि समाधानको पहल गरिएको हो । करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको गुनासो आएपछि सरकार छलफलमा जुटेको हो ।