स्थानीय सरकारको करमा केन्द्रको हस्तक्षेप
वि.सं.२०७५ भदौ ४ सोमवार १४:३८
shares

स्थानीय तहले मनोमानी कर बढाएपछि, नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले पहल थालेको छ । कर बढाएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिले आजदेखि करका विषमा छलफल सुरु गर्ने भएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको समितिको सोमबार पहिलो बैठक बस्दैछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वको समितिमा राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य छन् ।
देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर उपयुक्त निकास निकालिने समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।
सोमबारको समितिको बैठकले जथाभावी कर दिन नुहने विषय सरकारलाई सुझाउने छ । सरकारले सोही सुझाव अनुसार स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिने बताइएको छ ।
ऐनमा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर स्थानीय तहले मात्रै उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तथा र प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन कर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर उठाउन गरेका छन् ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज घिमिरेले पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहले मनलागी बढेको कर घटाउने बारेमा छलफल भईरहेको बताएका थिए । कर लिनु स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएपनि करका दायरा तथा मुल्यमा भने छलफल हुने उनले जनाएका थिए ।
सोही अनुरसार स्थानीय तहले ससाना विषयमा समेत लिएको कर र लिइरहेका करमा दर वृद्धि गरिएपछि समाधानको पहल गरिएको हो । करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेको गुनासो आएपछि सरकार छलफलमा जुटेको हो ।

























