सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले सरकारले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे १६औं अनसन सुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन् । संसदको चालू अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्नेलगायतका सबै सम्झौता कार्यान्वयन नगरे नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरुलार्इ जवाफदेही बनाउनेलगायतका माग राखी १६औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

 

डा. गोविन्द केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदको यो अधिवेशनबाट पारित नहुने भन्ने समितिका अध्यक्षको हालसालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानको देशैभर न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदिदै छ । यसैबीच, वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर नेता र मफियाको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण १० गतेदेखि २७ दिन लामो १५औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदा समावेश गरी त्यस समयमै ऐन पास भइसकेको हुने थियो ।

तसर्थ, उनीहरुको स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले यसलार्इ तुहाउन तथा अलमल्यार्इ राख्ने प्रपञ्चमा संसद लागेको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । संसदबाट समितिमा र समितिबाट पुन उपसमितिमा पठाएर यतिका दिनसम्म ऐनबारे गम्भीर छलफल नहुनुले पनि यसलार्इ थप पुष्टि गरेको छ ।

२७ दिन लामो सत्याग्रह टुङ्ग्याउने क्रममा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्देशनमा र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा हाम्रा सम्पूर्ण सुझाव समेटेर विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसका अलावा विधेयक पारित गरियोस भनी समितिमै उपस्थित भइ लिखित जानकारी गराएको पनि निकै समय भइसकेको छ ।

देशको करिब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वाथ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचार को अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने शिक्षा अत्यन्त महङ्गो तर गुणस्तरहिन र शहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ ।

शिक्षा र स्वास्थलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामुलक क्षेत्र मान्निछ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरुमा समेत शिक्षा र स्वास्थलाई राज्यको दायित्वको रुपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनिय नै मान्निछ । तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौ सम्म व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरुको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको छ र नियामक निकायहरुमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दु्वै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।

समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुर्इ तिहाइ बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण छ । यसरी सेवामूलक पेशालार्इ पनि चरम व्यापारीकरण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कारण नै आजसम्म पनि ऐन पास हुन सकेको छैन ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता वृहत्तर जनहितका नितिनियम अझ हामीले नै पटकपटक लडी बनाउन बाध्य गराउनु पर्ने अवस्था सृजना हुनु आफैमा लज्जाजनक छ ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले पटकपटक भ्रष्टाचारप्रती शून्य सहनशिलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिर्इ अझ कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियालाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ ।

देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिनमा दुईगुना, रातमा चारगुना बढिरहेका छन् । मानवता विरोधि अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुले विधिको सासनलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरुमा सरकारको रवैयाप्रति मुकदर्शक रहन सकिँदैन ।

हामीसँग भएका सम्झौताहरुको कार्यनवन गर्न सरकार उदासिन देखिएको छ । संसदको यही अधिवेशनवाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै सम्झौता कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरुलाइ जवाफदेही बनाउनेलगायतका माग राखी १६औँ सत्याग्रह शुरु गर्न वाध्य हुनेछु भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

 

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

मिति २०७५/६/१०

प्रकाशित समय : ०१:२३ बजे