सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमालाई सामाजिक न्याय र समानताको आधारमा थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले बिहिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य वीमा सम्वन्धि कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.गुणराज लोहनीले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनैपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सरकारले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सुविधामा सहभागी हुनुपर्ने जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिमाले धनी र गरीबको पर्वाह नगरी सबैलाई समान रुपमा हेरेको र बिमा नगरेमा भविष्यमा स्वास्थ्यका अलावा अन्य क्षेत्रमा समेत राज्यले कडाइ गर्ने भएकाले यसमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।

वृद्घाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुने र गरीबको बिमा रकम सरकारले तिरिदिने प्रावधान रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ ।’ उनले भने ।
डा. लोहनीले गरीबको पहिचान गर्ने परिचय पत्र नहुँदा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशतको निःशुल्क सुविधा हुने खानेले नै पाइरहेकोमा दुःख प्रकट गरेका थिए ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाको समेता क्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले जानकारी दिए ।स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएका ४० जिल्लामध्ये कुनैमा ५४ प्रतिशतको सहभागिता रहेको र कुनैमा २ प्रतिशत मात्र पनि सहभागिता देखिएकोले यसलाई प्रचार प्रसार गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभुत गर्न नागरिक समाजले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले राजनैतिक परिवर्तनसँगै तीन तहको सरकार बनेको र स्वास्थ्य स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारीको रुपमा आएकाले स्थानीय तहले नमूना स्वास्थ्य कार्यक्रम गरेर देखाउनुपर्ने धारणा राखे ।

जनस्वास्थ्य अभियन्ता प्रा.डा.शरदराज वन्तले स्वास्थ्य बिमालाई समानतामा आधारित र सबैको सहज पहुँचको आधारमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । कुनैपनि जनता स्वास्थ्य सेवाबाट विमुख नहोस् भनेर सोच्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सरकारले नीति बनाउँदा र योजना कार्यान्वयन गर्दा भुगोल, राजनैतिक, वर्गका आधारमा विभेद नहोस् भनेर चनाखो हुनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए । अहिले १२ लाख जनतामात्र बिमामा आवद्ध रहेको र अढाइ करोड जनता स्वास्थ्य बिमाबाट बञ्चित रहेकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिँदा पनि संविधानको धजिया उडाउँदै राज्यले बेइमानी पूर्वक कानुन बनाएर पैसा असुलि रहेको बताए । संविधानले समाजवाद उन्मुख भन्ने तर अहिले आएर योगदानमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा भनेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे ।

नेपाल हेल्थ इकोनोमिक एसोसिएसनका अध्यक्ष बद्रीराज पाण्डेले राज्यको कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य बजेट हुनुपर्ने र स्वास्थ्यमा खर्च भनेको लगानी हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने बताए । हेल्थ टास्क ग्रुपका जगदिश घिमिरेले स्वास्थ्य सेवामा सरकारले रेगुलेटिङ बडीको रुपमा काम गर्नुपर्ने र दुर्गममा स्तरीय सेवा कसरी दिने भने कुरा प्रविधिबाट सिक्नुपर्ने बताए ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व डिन तथा जनस्वास्थ्य अभियन्ता डा.अर्जुन कार्कीलेस्वास्थ्य सेवा जसले प्रवाह गरे पनि गुणस्तरीय मापन गर्ने बोर्ड हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो बोर्डले प्रमाणित नगरेसम्म स्वास्थ्य बिमाका लागि एग्रिमेन्ट गर्न नहुने धारणा उनको थियो ।