बुटवल उप-महानगरपालिका उप-प्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । समितिमा यो अवधिमा करिब डेढ सय उजुरी परेका छन् । अधिकांश उजुरी जग्गासम्बन्धी र पारिवारिक विवादका छन् ।

न्यायिक समितिले यो क्षेत्रमै पहिलोपटक बुटवलमा इजलासको सुरुवातसमेत गरेको थियो । न्याय सम्पादनका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन इजलास महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । समितिमा उपप्रमुख संयोजक, अधिवक्ता गोमती सुनार र शिवबहादुर अधिकारी सदस्य छन् । अधिकारी यसअघि मेलमिलापकर्ता थिए ।

‘न्यायसम्पादनका कामलाई सरल र वास्तविक पीडितमैत्री बनाउने गरी इजलास स्थापना गरिएको हो,’ उपप्रमुख आचार्यले भनिन्, ‘हाम्रो न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मुद्दालाई छिटोछरितो फैसला गर्नेगरी जुटेका छौं ।’

नगर कार्यपालिकाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गतको मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न न्याय निरुपणसम्बन्धी नीति तथा न्यायिक समितिको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न इजलासको (अदालत) निर्माण भएको उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिमा हालसम्म एक सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका नौ र चालू आवको यो अवधिमा दर्ता भएका ४ समेत गरी १३ थान मुद्दा अहिले न्यायिक समितिले हेरिरहेको छ । उप–महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत तथा न्यायिक समितिका सदस्यसचिव कल्पना अर्यालका अनुसार ती मध्ये यही अवधिमै पाँचवटा मुद्दाको फछ्र्यौट गर्दै लगत कट्टा भइसकेको छ ।

उपमहानगरले हालसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट एक सय ३६, न्यायिक समितिबाट छ, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा न्याय निरुपणका लागि पठाइएका पाँच थान मुद्दामा काम कारबाही भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन् ।

बुटवल उप–महानगरपालिकाले ३० कानुन बनाएको छ । सोहीबमोजिम बुटवल उप–महानगरपालिकाले न्याय सम्पादनका कामलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चातको बदलिँदो परिस्थितिमा बुटवल उपमहानगर कार्यालयको कार्यसञ्चालन कार्यविधिदेखि लिएर संविधान पद्धत अधिकारहरु प्रयोग गर्न यस्ता कानुन बनाइएको बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपका ऐन, नियम, विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिता गरेर ३० वटा कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रमुख सुवेदीले बताए । नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधिदेखि विभिन्न विषयका कानुन बनाउँदै नगर सरकारलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

जग्गासम्बन्धी र पारिवारिक विवादका मुद्दा धेरै

उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाहरुमा अधिकांश जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक झगडाका छन् । लेनदेन, नाता सम्बन्ध कायम, घर बहाल सम्झौता, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती अर्काको घरमा प्रवेश गरेर हडप्न खोजेको र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता निवेदनहरु दर्ता भएका छन् । यी सबै निवेदन उपर काम–कारबाही भएको न्यायिक समितिकी शाखा अधिकृत कल्पना अर्यालले बताइन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक तथा १५ वर्षे दीर्घकालीन बुटवल नगर गुरुयोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ । यसका निम्ति उपमहानगरले विज्ञ समूह, विषयगत विज्ञ उपसमूह, निर्देशक समिति र सल्लाहकार समिति गठन गर्दै वडावासीहरु र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसगं सुझाव संकलन गरिएको प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

विभिन्न विषयगत समितिहरुमा समेत छलफल गर्दै तेस्रो नगरसभाबाट बुटवल उप–महानगरपालिकाको एकिकृत विकास गुरुयोजना र नगर प्रोफाइल निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गरेको वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।