Nepalese Flag २०७८ कार्तिक ८ गते सोमबार   |   October 25, 2021

'कार्यकर्ताबाट सुझाव लिएर मात्र पार्टी एकता गरिएको भए यस्तो हुँदैन थियो कि !'

न्युज कारोबार काठमाडौं माघ १०, २०७७       

jeewan-bima-jaruri-chha 'कार्यकर्ताबाट सुझाव लिएर मात्र पार्टी एकता गरिएको भए यस्तो हुँदैन थियो कि !'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै विभाजननजिक पुगेको छ । ओलीनिकटका नेताहरु सरकारको बचाउमा छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधव नेपाल पक्ष सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनरत छ । नेकपा विवादको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । ओली समूहका एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरिसकेका छन् । अर्का मन्त्री आफैंले राजिनामा दिए । अब सुदूरपश्चिमको राजनीति र सरकार फेरबदलका विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज कारोबारका सुदूरपश्चिम संयोजक दिनेश बिष्टले प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीसँग गरेको कुराकानी :
पार्टीको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गर्नुभएको छ, समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ? २००७ सालदेखि २०६२/६३ सम्म विभिन्न आन्दोलन भए । २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेलाको संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि अर्को संविधानसभा निर्वाचनपछि बल्ल नेपाली जनताले संविधान पाए । संविधान निर्माण भइसकेपछि मुलुकमा स्थायित्व कायम भएर देश समृद्धितर्फ लम्किन्छ भन्ने सबैले आशा गरेका थिए । त्योअनुसार दुईतिहाई जनमत प्राप्त नेकपाको सरकारले काम गरिरहेको थियो । एक्कासि प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । जुन कदम असंवैधानिक छ । यो आम नेपालीको चाहानाविपरीत काम भएको छ । यसले नेपाली जनतामा वितृष्णा छाएको छ । को कतातिर छ, कसको आमसभा कहाँ छ ? भन्नुभन्दा पनि पुस ५ गतेको त्यो घटना प्रतिगमनको बाटो हो भनेर हामीले बुझेका छौँ । पार्टीको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई र प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ वर्ष नै सरकार चलाउन दिने भनेर स्थायी समितिले निर्णय नै गरिसकेको थियो । तैपनि सरकारका काममा नेताहरुबाट हस्तक्षेप भयो नि । पार्टी एकता भएपछि नयाँ पार्टी नेकपा बनेको हो । दुईवटै पार्टी कम्युनिष्ट नै भए पनि एउटा जनयुद्ध र अर्को जनआन्दोलनबाट आएका पार्टी हुन् । दुई पार्टीका एजेण्डा फरक भए पनि जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्नका लागि दुई पार्टीको एकता भयो । तर, केही हतारमा एकता भएकै हो । पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टीलाई बचाएर लैजान नसक्नुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी हो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कुरा सुनिदिएको भए यो दुर्घटना आउने थिएन । पार्टी एकता गर्दा कार्यकर्तासम्म छलफल गरिएन र विघटन पनि त्यसरी नै गरियो । सबै कार्यकर्ताको सुझावबाट पार्टी एकता गरिएको भए पनि यस्तो अवस्था अहिले सिर्जना हुँदैन थियो कि । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले कहाँनेर काम गर्न दिएन ? हामीले ५ वर्षका लागि स्थायी सरकार भनेका हौँ । घोषणापत्रअनुसार काम नहुँदा प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले जनभावना अनुसार काम गर्नुस्, नत्र अर्को मान्छेले जिम्मेवारी पाउँछ भनेर भनेका होलान् । आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाउनेहरुको इच्छाअनुसार काम गर्न छोडेर आफूलाई मनलाग्दो निर्णय गर्नु त गलत हो नि । अहिलेको गैरसंवैधानिक कदमले त पार्टी र देशको शिर झुकेको छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्छ भन्ने हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि ओलीलाई हटाउन खोज्ने, माधव नेपालले अध्यक्ष हुनकै लागि ओलीको राजिनामा माग्ने अनि ओलीले पद बचाउनकै लागि संसद विघटन गरे । पदकै लागि लागे नि त सबै नेताहरू, होइन र ? यो म्यासेज जानु कुनै अन्यथा होइन । तर, यतिबेला पार्टीको अंशबण्डाका लागि संसद विघटन भएको होइन । यो चरणमा प्रधानमन्त्रीले पुग्न जरुरी थिएन । प्रधानमन्त्रीले संसदीय दललाई फेस गर्ने हो नि । संसदलाई फेस नगरेरै संसद विघटन गर्नु प्रतिगमन हो । जुन ३ जना नेताको भागबण्डा नमिलेकै कारण यस्तो भएको हो भन्ने कुरामा, उहाँहरुले महाधिवेशन समेत तोकिसक्नुभएको थियो । यो चरणमा जानुभन्दा पनि महाधिवेशनको बाटोतिर लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री त विभिन्न आयुक्त नियुक्ति गर्न तिर लाग्नुभयो । संसद बैठक बोलाउने समयमा अध्यादेश ल्याउनु भो । त्यसकारण यो स्थिति भागबण्डाका कारण सिर्जना भएको होइन भन्ने मलाई लाग्छ । चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सडक संघर्षमा छन् । अब राजनीति कता मोडिएला ? संसद विघटनको मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको छ । अहिले अदालतको फैसला कुर्नैपर्छ । यो राजनीतिक प्रश्न हो । राजनीतिक मान्छेले गैरराजनीतिक गतिविधि गरेपछि सडकबाट पनि उसलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने हो । म त यो समूहलाई आधिकारिक नै भन्छु । किनभने बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य यता भएका कारण आधिकारिक पार्टी यही नै हुन्छ । त्यो ठाउँमा म पनि उभिएकी छु । त्यसकारण सडक संघर्षका कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ भन्ने हो । न्यायिक हिसाबले पनि र सडकबाट पनि यस समस्याको निरुपण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । प्रदेशको राजनीति पनि प्रभावित छ । केन्द्रस्तरका नेता भिम रावल र लेखराज भट्ट विभाजित छन् । रावलले धेरै सांसदलाई धम्क्याएर आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गर्न लगाए भनेर भट्टले भनिराख्नुभएको छ । यथार्थ के हो ? तपाईंले भनेजस्तै भिम रावल, लेखराज भट्ट, कर्ण थापा हाम्रा लागि सम्मानित नेता हुन् । उहाँका तर्क आ-आफ्ना होलान् । नेता रोज्ने अहिलेको एजेण्डा होइन । मेरो मान्यता के हो भने । अहिले संविधानमाथि हमला भएको छ । यो प्रतिगमन हो, यो सच्चिनुपर्छ । अदालतबाट पनि न्याय निरुपण गर्नुपर्छ । अहिलेको प्राथमिकता यो हो । आफूसँग कोही मान्छे असहमत हुँदैमा संसद विघटन गर्ने अनि ताजा जनादेश भन्ने ? जनतामा जान तर्सिने, आत्तिने भन्ने कुरा होइन । तर, जनतामा जानका लागि राज्यको अर्बौं खर्च हुन्छ । करिब ३० अर्ब रकम लाग्छ भनेर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ । त्यो ३० अर्बले अस्पताल बनाउँदा हुन्छ । उद्योगधन्दा खोले हजारौंका लागि रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ । त्यसकारण अझै पनि केही बिग्रेको छैन । म प्रधानमन्त्रीलाई क्षमा मागेर सुध्रिनुस् भन्छु, संसद पुनस्र्थापन गर्नुस् भन्छु । तपाईंले संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरु प्रदेशसभा विघटन गर्ने निर्णय सही छ भनिरहेका छन् नि ? यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको मुद्दा हो । यो कसैले भनेर खारेज हुँदैन । संविधानको भाग १३ देखि १६ सम्म स्पष्ट छ । त्यसकारण कसैले कुमार्गतिर गएर प्रदेश विघटन गरे भने फरक कुरा । नत्र, संविधानभित्र रहेर काम गर्ने हो भने यो त्यति सजिलै निर्णय गर्ने विषय होइन । हल्लाका भरमा, कसैले उचालेकै भरमा विघटन हुने सवाल होइन । अघिकै प्रसंग जोडौँ, प्रदेशसभामा तपाईंसँग साँच्चै ३० जना सांसद हुन् कि, अर्को समूहले भनेजस्तै जालझेलकै राजनीति हो ? मलाई तपाईं पनि चिन्नुहुन्छ, म जालझेल जान्दै जान्दिनँ । बरु घमण्डी छु । संसदीय दलको बैठक थियो । सबै माननीय ज्युलाई म्यासेजबाट खबर गरिएको थियो । बैठकमा १ जनाबाहेक सबै बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । ६ जनाले हस्ताक्षर नगरेरै बैठकमा बस्नुभयो । निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिहं बोहराले जायज कुरा राख्नुभयो । राजिनामा मागेको भए पनि हुन्थ्यो, सिधै बर्खास्त गर्नुभयो भनेर । बाँकी कसैले खास कुरा राख्नुभएन । प्रतिगमनको विरुद्धमा हामी छौँ भनेर निर्णय गरेका छौँ । हामीले कसैलाई जालझेलमा पारेका छैनौं । सबै एकढिक्का हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सबैले तोकेको समयसम्म काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । तपाईंको समूहमा ३० जनाको हस्ताक्षर भए पनि सरकार हलचल हुन्न भनिदै आएको छ । तपाईंसहित २५ जना सांसदले यसअघि नै मुख्यमन्त्री फेर्न हस्ताक्षर लैजानुभएकै हो, पछि रोकियो । अब पनि मुख्यमन्त्री फेर्नेतिरै हुनुहुन्छ कि ? विगतका दुई आर्थिक वर्षमा आएको बजेटले सम्भाव्यता अध्ययन र दोस्रो, तेस्रो आर्थिक वर्षका बजेट आइरहँदा पनि सरकारले जुन हिसाबमा काम गर्नुपर्थ्यो, त्यस अनुसार गर्न सकेन । सम्भाव्यता अध्ययन गरेका ठाउँमा समेत बजेट गएन । बृहत खानोपानी, बृहत सरसफाई भनेको छ, ठूला योजना छन् तर काम केही भएन । त्यसकारण प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेटमा अहिले पनि असहमति छ । त्यो विषय र अहिलेको बिषय एउटै होइन । कि काम सुधार्नुपर्छ, कि काम गर्नेलाई लैजाने र काम नगर्नेलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ भन्ने हिजो पनि थियो अहिले पनि छ । तर यो फरक परिस्थितिमा त्यो एजेण्डामा अहिलेको एजेण्डा मिल्दैन । यही सरकारले त्रुटि सच्याएर कामको गति बढाउँछ भने फरक कुरा भयो । तर अहिलेको समय त्यो होइन । अहिले प्रदेश सरकार विघटन गर्ने सबैको भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्छ होइन, अहिले संघीय संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसो भए सरकार परिवर्तनको एजेण्डाबाट पछि हट्नुभएको हो ? त्यो एजेण्डा हालका लागि स्थगित छ । त्यो खालको सहमति भए फेरिने कुरा हुन्छ । पार्टीले पठाएको हो, पार्टीले बोलाउँछ । जनभावनाअनुसार काम गरेन भने संसदीय दलले पठाउने र बोलाउने कुरा त गर्छ नै ।

सम्बन्धित खबरहरु