स्वास्थ्यचौकीमा औषधि अभाव, स्थानीय तह भन्छन्- न्यून बजेटले समस्या भयो
वि.सं.२०७५ मंसिर २८ शुक्रवार १३:३१
shares

हुम्लाको सार्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष जोशी धामीका अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधि छैन । केही अत्यावश्यक औषधि भए पनि पर्याप्त नरहेको उनले बताए । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको र भौगोलिक हिसाबले पनि समस्या भएको औषधि अभावका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।
ललितपुरकै बागमती गाउँपालिकामा पनि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य चौकीमा औषधि उपलब्ध छैन । गाउँपालिकाले औषधि खरिदका लागि १० लाख विनियोजन गरे पनि साढे चार लाखको मात्र औषधि खरिद गरेको स्वास्थ्य संयोजक राजकुमार सापकोटाले जानकारी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीमा पनि औषधि अभाव छ । त्यस क्षेत्रका स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा कृत्रिम अभाव गराई निजी औषधि पसलमा बिरामीलाई पठाउन बाध्य गराउने स्थानीय गुनासो गर्छन् ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । मुलुकका धेरै स्वास्थ्य संस्थाले यतिखेर औषधि अभाव खेपिरहेका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका पनि स्वास्थ्य चौकीहरु स्थानीय तहमातहत छन् । संघीय संरचनाअनुसार गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुग्ने र दूरदराजका बासिन्दाका समस्या हल हुँदै जाने नारा दलहरुको चर्को रुपमा घन्काए पनि औषधि अभावको बर्सौंदेखिको सास्तीबाट उनीहरु मुक्त हुन सकेका छैनन् ।
तर, स्थानीय तहहरु भने केन्द्रीय सरकारकै शैलीमा स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधिहरुको व्यवस्थापन भइरहेकाले अभाव नरहेको बताउँछन् । तर, स्वास्थ्य चौकीहरुले भने स्थानीय तहले आवश्यक औषधि खरिद गर्न नसक्दा औषधि अभाव भएको बताइरहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात औषधि खरिदको अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
अध्यक्ष भन्छन्– आवश्यक बजेट छैन
औषधि खरिदको अधिकार स्थानीय तहलाई भए पनि संघीय सरकारले औषधि खरिदका लागि आवश्यक रकम नदिएका कारण चाहेजति औषधि खरिद गर्न नसकेको नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले बताएका छन् । ‘सरकारले आवश्यक बजेट दिएको छैन तथापि औषधि व्यवस्थापनमा हामी चुकेका छैनौं,’ नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जू (श्रेष्ठ)ले भने, ‘हामीले उ्रल्टै रकम थपेर औषधि किनिरहेका छौं ।’
गाउँपालिका महासंघकी उपाध्यक्ष मेनका काफ्लेले पनि संघीय सरकार औषधि किन्नुपर्ने अधिकारबाट मुक्त भएर बसेको झैं गरिरहेको बताइन् । ‘सरकार स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि अब कुनै जिम्मेवारी छैन जस्तो गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ भइरहेकाले समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।’
‘स्थानीय तहले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ’
स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाले भने स्थानीय तहले आफूले पाएको अधिकार खुलेर प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत औषधि खरिद गर्नुपर्ने महाशाखाका प्रमुख महम्म दाउदले बताए । उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले हामीलाई पनि समस्या बताएका छन् तर उहाँहरुले पाएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, कुनै बहानामा पन्छिन पाइँदैन ।’ सार्वजनिक खरिद ऐन प्रयोग सबैलाई एउटै भएकाले स्थानीय तहले त्यसको प्रावधानअनुसार औषधि खरिद गर्न ढिला गर्न नहुने दाउदले बताए ।
‘सरकार नै स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खोज्दैछ’
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि भने संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउन विभिन्न किसिमका प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कुशलताका साथ अधिकार प्रवाह गरेको भए कुनै समस्या नआउने नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष ब्यान्जू बताउँछन् । ‘हामीले संघीय सरकारले दिएको बजेटले नपुगेर नगरपालिकाले थप रकम हालेर औषधि खरिद गरेका छौं तर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन संघीय सरकार नै लागेको छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, गाउँपालिका महासंघकी उपाध्यक्ष काफ्लेले पनि संघीय सरकार स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन लागेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले आफ्ना सबै अधिकार सफलताका साथ पूरा गरेका छौं तर हामीविरुद्ध प्रपञ्च भइरहेको छ, यसले सरकार संघीयता चाहँदैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’

























