३३ जनप्रतिनिधिको कुर्सी खाली, उपनिर्वाचनका लागि सरकारकाे आलटाल
वि.सं.२०७५ पुस ७ शनिवार १९:२६
shares

१ : मंसिर २७ गते गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको निधन भयो । उनी बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
२ : बैशाख ३० गते प्रदेश नं ३ का प्रदेश सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधन भयो । उनी भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ (ख) मा नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित थिए ।
३ : साउन १ गते धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बाको उपचारको क्रममा निधन भयो । मर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको सुब्बालाई निमोनियाले च्याप्नु निधनको कारण थियो ।
४ : संखुवासभाको मकालु गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको निर्वाचित भएकै वर्ष अर्थात ०७४ माघमा निधन भयो । उनको निधनपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षले सम्हालिरहेका छन् ।
५ : गतसालको साउनमा अछामको मेल्लेख गाँउपालिका ५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर बोहराको निधन भयो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित उनको बाजुराको बडीमालिका जाँदा बाटोमा लेक लागेर निधन भएको थियो ।
६ : गत सातलको असोजमा बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मानबहादुरको विष्टको निधन भयो । ज्वरो आएपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । अहिले वडा सदस्यले नै अध्यक्षको काम गरिरहेका छन् ।
६ : चैतमा स्थानीयको आक्रमणपछि बिरामी परेका पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष तीर्थराज तिम्सिनाको निधन भएको थियो ।
७ : खाँदबारी नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष तोयानाथ ढुंगानाको निधन भयो । मुटु र उच्च रक्तचापका बिरामी ढुङ्गानाको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा निधन भएको हो ।
८ : रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुरका वडाध्यक्ष जोगी दासको हृदयाघातका कारण निधन भयो ।
९ : बैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशले गरेको ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गएका जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७, का वडाध्यक्ष कालीबहादुर घर्तीको कार्यक्रम चलिरहेकै बेला हृदयघात भएर निधन भयो ।
उल्लेखित विवरणहरु मृत्यु भएका केही जनप्रतिनिधीहरुको हो । दुर्घटना वा कालगतिले जनप्रतिनिधीको निधन भएपछि तल्ला पदाधिकारीले उनीहरुको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको डेढ बर्ष र प्रदेशसभा निर्वाचनको वर्ष दिनमै दुबै तहका गरी अहिले ३३ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । निर्वाचन निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यसहित १९ जनाको मृत्यु भएको हो । बाँकी केहीको राजीनामा तथा फौजदारी अभियोगमा कारागार चलान भएकाले ती पद रिक्त भएका हुन् । भक्तपुर र बाग्लुङगरी २ जना प्रदेशसभा सदस्यको निधन भएको छ । एक ठाउँमा नगपालिका प्रमुख कै निधन भएको छ । दुई ठाउँका गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भएकाले त्यहाँ पनि पद रिक्त छ । विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकासमेत गरी हालसम्म १३ वडाध्यक्षको निधन भएको छ ।
महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् । नुवाकोट दुप्चेश्वर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानव बेचबिखन मुद्दामा जेल परेका छन् । प्यूठान ऐरावती गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष र कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचितपछि ती वडाध्यक्ष नेतृत्वविहीन भएका छन् । सोलुखुम्बु सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिका–११ मा भने निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण उक्त वडाबाट जनप्रतिनिधिको चयन हुन सकेको थिएन । हालसम्मका अवधिमा विभिन्न कारणबाट स्थानीय तहमा एक महिलासहित सात वडा सदस्य पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस्तै दलित महिला सदस्य उमेद्धवार नभएकाले १७५ वटा सिट खाली छ ।
‘निर्वाचन गराउने अधिकार आयोगलाई छैन’
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको निधन भएपछि कार्यवाहक दिएर काम चलाउने काम भइहेको छ । रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा अझै अन्यौलता छ । स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा सहज दिन जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराएर रिक्त पदलाई पूर्णता दिनु आवश्यक भए पनि कानुन अभावले तत्काल निर्वाचन गराउन नसकिने देखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले कानुन अभावका कारण रिक्त रहेको स्थानहरूमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘रिक्त रहेका स्थानहरूमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई निर्वाचन गराउने कुनै कानुन छैन, कसरी निर्वाचन गराउने ? स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा पनि मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई मात्र छ, हामीलाई छैन, त्यसैले समस्या छ,’ उनले भने ।
कानुनी अड्चन हटाएर संशोधन गरेमात्र निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सकिने उनले बताए । चुनाव गराउनका लागि सबै कानुनी प्रकृया पूरा गरेपछि पनि कम्तिमा ५० दिनको समय आयोगलाई चाहिने यादवले बताए ।
सरकारको आलटाल
केही महिनाअघि काठमाडौ क्षेत्र नम्बर ७ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रामबीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर बामदेब गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्चा चलेको थियो । त्यतिबेला उपनिवार्चन गराउने कानुन तत्काल बनाउन सरकारसमेत तयार थियो । व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उपनिर्वाचन गराउन कानुन बनाउन तयार भएको सरकार जनताको मागअनुसार कानुन बनाउन भने आलटाल गरिरहेको छ ।
तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानुनी अड्चन रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बताउँछन् । गएको बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका थिए । ‘अहिले कुनै तयारी भएको छैन, तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानुनी अप्ठ्यारा छन, संसद बैठक सुरु भएपछि मात्र ऐन संशोधनका विषयमा तयारी गर्छौं ।’ मन्त्री थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार ११ गतेबाट संसद बैठक सुरु भएपछि उपनिर्वाचनका कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।
यस्तो छ कानुनमा ब्यवस्था
संविधानमा कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधन भएमा उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७ मा रहेको स्थानीय कार्यपालिका अन्र्तगत धारा १५ मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको उपधारामा ८ मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले लिखित राजिनामा दिएमा, पदावली समाप्त भएमा वा निधन भएमा पद रिक्त भएको मानी उपनिर्वाचन मार्फत पुनः निर्वाचन गरी बाँकी अवधिका लागि पदपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । संविधानमा उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था भए पनि कानुन निर्मार्ण गर्ने सरकारको ढिलाइका कारण रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनको अन्योल देखिएको छ ।

























