काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

३३ जनप्रतिनिधिको कुर्सी खाली, उपनिर्वाचनका लागि सरकारकाे आलटाल

33.33K
shares

१ : मंसिर २७ गते गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको निधन भयो । उनी बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

२ : बैशाख ३० गते प्रदेश नं ३ का प्रदेश सदस्य हरिशरण लामिछानेको निधन भयो । उनी भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ (ख) मा नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित थिए ।

३ : साउन १ गते धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बाको उपचारको क्रममा निधन भयो । मर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको सुब्बालाई निमोनियाले च्याप्नु निधनको कारण थियो ।

४ : संखुवासभाको मकालु गाँउपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको निर्वाचित भएकै वर्ष अर्थात ०७४ माघमा निधन भयो । उनको निधनपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्षले सम्हालिरहेका छन् ।

५ : गतसालको साउनमा अछामको मेल्लेख गाँउपालिका ५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर बोहराको निधन भयो । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित उनको बाजुराको बडीमालिका जाँदा बाटोमा लेक लागेर निधन भएको थियो ।

६ : गत सातलको असोजमा बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष मानबहादुरको विष्टको निधन भयो । ज्वरो आएपछि उपचारका क्रममा उनको निधन भएको थियो । अहिले वडा सदस्यले नै अध्यक्षको काम गरिरहेका छन् ।

६ : चैतमा स्थानीयको आक्रमणपछि बिरामी परेका पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष तीर्थराज तिम्सिनाको निधन भएको थियो ।

७ : खाँदबारी नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष तोयानाथ ढुंगानाको निधन भयो । मुटु र उच्च रक्तचापका बिरामी ढुङ्गानाको जिल्ला अस्पताल खाँदबारीमा निधन भएको हो ।

८ : रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–२ समनपुरका वडाध्यक्ष जोगी दासको हृदयाघातका कारण निधन भयो ।

९ : बैशाख १ गते कर्णाली प्रदेशले गरेको ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष–२०७५’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गएका जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–७, का वडाध्यक्ष कालीबहादुर घर्तीको कार्यक्रम चलिरहेकै बेला हृदयघात भएर निधन भयो ।

उल्लेखित विवरणहरु मृत्यु भएका केही जनप्रतिनिधीहरुको हो । दुर्घटना वा कालगतिले जनप्रतिनिधीको निधन भएपछि तल्ला पदाधिकारीले उनीहरुको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको डेढ बर्ष र प्रदेशसभा निर्वाचनको वर्ष दिनमै दुबै तहका गरी अहिले ३३ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ । निर्वाचन निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यसहित १९ जनाको मृत्यु भएको हो । बाँकी केहीको राजीनामा तथा फौजदारी अभियोगमा कारागार चलान भएकाले ती पद रिक्त भएका हुन् । भक्तपुर र बाग्लुङगरी २ जना प्रदेशसभा सदस्यको निधन भएको छ । एक ठाउँमा नगपालिका प्रमुख कै निधन भएको छ । दुई ठाउँका गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भएकाले त्यहाँ पनि पद रिक्त छ । विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकासमेत गरी हालसम्म १३ वडाध्यक्षको निधन भएको छ ।

महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्षले राजीनामा दिएका छन् । नुवाकोट दुप्चेश्वर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानव बेचबिखन मुद्दामा जेल परेका छन् । प्यूठान ऐरावती गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष र कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका ३ का वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचितपछि ती वडाध्यक्ष नेतृत्वविहीन भएका छन् । सोलुखुम्बु सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिका–११ मा भने निर्वाचनमा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण उक्त वडाबाट जनप्रतिनिधिको चयन हुन सकेको थिएन । हालसम्मका अवधिमा विभिन्न कारणबाट स्थानीय तहमा एक महिलासहित सात वडा सदस्य पद रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । यस्तै दलित महिला सदस्य उमेद्धवार नभएकाले १७५ वटा सिट खाली छ ।

‘निर्वाचन गराउने अधिकार आयोगलाई छैन’

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीको निधन भएपछि कार्यवाहक दिएर काम चलाउने काम भइहेको छ । रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा अझै अन्यौलता छ । स्थानीय तहमा नागरिकलाई सेवा सहज दिन जतिसक्दो चाँडो निर्वाचन गराएर रिक्त पदलाई पूर्णता दिनु आवश्यक भए पनि कानुन अभावले तत्काल निर्वाचन गराउन नसकिने देखिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले कानुन अभावका कारण रिक्त रहेको स्थानहरूमा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।
‘रिक्त रहेका स्थानहरूमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई निर्वाचन गराउने कुनै कानुन छैन, कसरी निर्वाचन गराउने ? स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा पनि मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई मात्र छ, हामीलाई छैन, त्यसैले समस्या छ,’ उनले भने ।

कानुनी अड्चन हटाएर संशोधन गरेमात्र निर्वाचनको तयारीमा लाग्न सकिने उनले बताए । चुनाव गराउनका लागि सबै कानुनी प्रकृया पूरा गरेपछि पनि कम्तिमा ५० दिनको समय आयोगलाई चाहिने यादवले बताए ।

सरकारको आलटाल 

केही महिनाअघि काठमाडौ क्षेत्र नम्बर ७ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रामबीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर बामदेब गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र चर्चा चलेको थियो । त्यतिबेला उपनिवार्चन गराउने कानुन तत्काल बनाउन सरकारसमेत तयार थियो । व्यक्तिगत स्वार्थको लागि उपनिर्वाचन गराउन कानुन बनाउन तयार भएको सरकार जनताको मागअनुसार कानुन बनाउन भने आलटाल गरिरहेको छ ।

तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानुनी अड्चन रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बताउँछन् । गएको बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी गराएका थिए । ‘अहिले कुनै तयारी भएको छैन, तत्काल निर्वाचन गराउन केही कानुनी अप्ठ्यारा छन, संसद बैठक सुरु भएपछि मात्र ऐन संशोधनका विषयमा तयारी गर्छौं ।’ मन्त्री थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार ११ गतेबाट संसद बैठक सुरु भएपछि उपनिर्वाचनका कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।

यस्तो छ कानुनमा ब्यवस्था

संविधानमा कुनै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निधन भएमा उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको भाग १७ मा रहेको स्थानीय कार्यपालिका अन्र्तगत धारा १५ मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको उपधारामा ८ मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले लिखित राजिनामा दिएमा, पदावली समाप्त भएमा वा निधन भएमा पद रिक्त भएको मानी उपनिर्वाचन मार्फत पुनः निर्वाचन गरी बाँकी अवधिका लागि पदपूर्तिको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । संविधानमा उपनिर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था भए पनि कानुन निर्मार्ण गर्ने सरकारको ढिलाइका कारण रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनको अन्योल देखिएको छ ।