काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

केसीसँग भएका सम्झौता र चिकित्सा विधेयकमा उल्लंघन गरिएका विषय

11.3K
shares

सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले १६ औं अनशन सुरू गरेका छन् । समितिबाट बुधबार पास भएको विधेयकमा सरकारले डा. केसीसँग गरेका मुख्य तीन सम्झौता तोडिएको उनले दावी गरेका छन् ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनिएको छ । डा. केसीको पछिल्लो अनशन क्रममा भएको यो सम्झौता केही निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुरूप तोडमरोड गरिएको पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा समिति सदस्य गगन थापाले बताएका छन् ।

उनका अनुसार समितिबाट पारित विधेयकमा भनिएको छ, ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइने छैन । तर, यो व्यवस्था आसयपत्र लिइसकेका काठमाडौँबाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा लागू हुने छैन ।’ यो व्यवस्थाले झापाको बिएन्डसी अस्पतालले तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउने छ ।

दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नुपर्ने केसीसँग सहमति छ । डा. केसीसँगको यो सम्झौताविपरित आयोगलाई पंगु बनाउने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको सांसद थापाले बताएका छन् ।

डा. केसीसँगको सम्झौताविपरित समितिले पास गरेको तेस्रो विषय सिटिइभिटीको विषय छ । केसीसँगको सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटी हटाउने उल्लेख थियो। विधेयकमा भने सरकारले चाहेसम्म राख्ने भनिएको छ ।

डा. केसीका मागहरु

१) १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस् ।

२) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन रोक्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाबजुद चोर बाटोबाट दिन लागिएको सम्बन्धन तत्काल रोक्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई कार्बाही गरियोस् ।

३) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल शिक्षाका लागि इलाम, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटांङ, भोजपुर, उदयपुर, सिराहा र सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमास सुदुर पश्चिमका पहाडका डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी, बझांङ, अछाम, दार्चुला लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी वा डडेल्धुरामा अबिलम्ब सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

४) निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

५) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् । द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।

६) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाण्डौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।