मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : मर्यादाक्रम निर्धारण, राजदूतमाथि छानबिन
वि.सं.२०७५ पुस २७ शुक्रवार ०१:३८
shares

सरकारले नेपाल विशेष सेवा (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले यही पुस १९ र २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावको मर्यादाक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
‘नेपालगञ्ज (बाँके) रङ्गशाला परिसरभित्र रहेका दुई कठ्ठा सात धुर जग्गा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्लाई स्वीकृति दिनाका साथै सात जना प्रमुख सेनानीलाई दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने र १३ जना महासेनानीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ बाँस्कोटाले भने ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दूरसञ्चार (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिनाका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत सचिवालयस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा संजय शर्मालाई नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी भाग लिन पठाउने भएको छ ।
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको बाँस्कोटाले बताए । सरकारले गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको संशोधन विधान, २०७४ र रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ लाई स्वीकृत गर्नाका साथै महेन्द्रनगर विकास समिति विघटन गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विकास समितिमध्ये नौ विकास समिति सङ्घअन्तर्गत रहने गरी कायम गरेको छ । तिनमा कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४० बमोजिम गठित कान्ति बाल अस्पताल, काठमाडौँ, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४६ बमोजिम गठित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, काठमाडौं र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग विकास समिति (गठन) आदेश, २०४९ बमोजिम गठित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, काठमाडौं छन् ।
त्यसैगरी सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश, २०५१ बमोजिम गठित सिंहदरबार वैद्यखाना काठमाडौँ, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम विकास समिति (गठन) आदेश, २०५६ बमोजिम गठित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र, काठमाडौँ, मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९ बमोजिम गठित मानसिक अस्पताल, ललितपुर र नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९ बमोजिम गठित नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल छन् ।
काठमाडौँ र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८ बमोजिम गठित शहीद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९ बमोजिम गठित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र कीर्तिपुर, काठमाडौँ पनि सङ्घअन्तर्गत कायम गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक दिलीपराज रेग्मीको सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएकाले यही पुस २३ गतेदेखि लागू हुने गरी निजलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गरेको छ ।
रिक्त रहने उक्त पदमा विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशकुमार अधिकारीलाई सोही दिनदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिएको छ ।
‘झापा जिल्ला महारानीझाडा, लखनपुर, सतासीधाम, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ बमोजिम गठित समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम–३, धरमपुर, झापाका राधाकृष्ण खनाललाई र समितिको सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका मदनप्रसाद अधिकारीलाई तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा बाँस्कोटाले नेपाल वायु सेवा निगमले खरीद गरेको वाइड बडी विमान प्रकरणबारे प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको र सरकारले पनि छानबिन आयोग बनाएको सन्दर्भमा विषयलाई ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि आयोगको प्रतिवेदन आएपछि अन्तिम निर्णय हुने बताए ।
अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पाका विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले त्यस बारेमा छानबिन समिति बनाएको र अबको एक दुई दिनभित्रै निकास दिनका लागि सरकारले राजदूत शेर्पालाई भनेको जानकारी दिए ।
बाँस्कोटाले विभिन्न माग राखेर इलाम जिल्लामा १६ औँ आमरण अनशन थालेका प्रा. डा. गोविन्द केसीका करीब सबै माग पूरा भइसकेको छ भन्दै उनले अनशन बस्नाले कुनै अर्थ नराख्ने बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको राजीनामा स्वीकृत गरेर पुरुषोत्तम खनाललाई निमित्त अध्यक्षका रुपमा नियुक्तिसमेत दिइसकिएको उनको भनाई थियो ।
सरकारले क्लिनफिडको नीति कुनै पनि मिडिया हाउसलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुँदा अनावश्यक टीकाटिप्पणी नगर्न उनको आग्रह थियो । उनले यही पुस २२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा समावेश भएका तथ्याङ्क गलत नभएको प्रष्ट पार्दै राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा शुक्रबार सरकारले सार्वजनिक बिदा नदिने जानकारी दिए । (रासस)

























