जग्गा कित्ताकाटमा भरतपुर महानगरको रोक
वि.सं.२०७५ माघ २ बुधवार १६:१०
shares

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाभित्र जग्गा खण्डीकरण गर्न नदिइने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि जथाभावी रूपमा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको हो ।
महानगर प्रमुख रेनु दाहालले विज्ञसँग परामर्श गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र कित्ताकाट फुकुवा गरिने बताए । विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी यही माघ ७ गते बस्ने कार्यापालिका बैठकले थप निर्णय लिने नगर प्रमुख दाहालको भनाइ छ ।
स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि भरतपुर महानगरमा तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ हुँदा समस्या देखिएको छ । देशकै मध्यभागमा रहेकाले चितवनमा बसोबास गर्न धेरैलदे रुचि देखाउने गरेका छन् । यहाँको धानखेती गर्ने घोलखेतसमेत पुरेर प्लटिङ गरिएको थियो । धेरैको आकर्षण भएकाले एक दशकयता जिल्लामा घडेरीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठ जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट गरिनुपर्ने बताउछन् । भूउपयोग नीतिमा ढिलाइ भएका कारण खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भएको उनको भनाइ छ । जग्गाको कारोबार बढ्दा बाहिरी जिल्ला घर भएका व्यक्तिले खरिद गरेका जग्गा बाँझै बसेको छ । उत्पादनमा कमी आएको छ । तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदादेखि नै जिल्लामा खेतीयोग्य जमीन ४६ हजार हेक्टर भनिए पनि खण्डीकरणका कारण के कति कमी भयो भन्ने एकिन छैन ।
विसं २०७३ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानूनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशअनुसार २०७४ साल साउन २६ गतेदेखि कित्ताकाट रोकिएको थियो ।(रासस)

























