कास्कीमा ६ महिनामा २२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च
वि.सं.२०७५ माघ ८ मंगलवार १३:३५
shares

कास्कीमा ६ महिनाको अवधिमा एक चौथाइ पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजना, परम्परागत ढंगको काम गर्ने शैलीलगायतका कारणले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को ६ महिनामा २२.८४ प्रतिशतमात्र पुँजिगत खर्च भएको हो ।
कास्कीका संघीय तथा स्थानीय गरी ८९ वटा सरकारी कार्यालयले ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेटको ५९ करोड २३ लाख २९ हजार १५ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी निराजनराज लम्सालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खुद बजेट २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को माघको पहिलो सातासम्मको तथ्यांकको आधारमा कास्कीमा चालूतर्फ ३२.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । माघको पहिलो सातासम्म ६ अर्ब ७९ करोड ४७ लाख २२ हजार ५ सय ४८ रुपैयाँ खर्च भएको हो । कास्कीमा आर्थिक वर्षको चालूतर्फको कुल बजेट २० अर्ब ९४ करोड ६१ लाख ११ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ रहेको छ ।
रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजनाको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालूतर्फ १६ लाख ९३ हजार १ सय ७१ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ १ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ९१ रुपैया खर्च भएको सूचना अधिकारी लम्सालले जनाए । डिभिजन सडक कार्यालयको ६ महिनामा पुँजीगततर्फ ६ करोड २० लाख १३ हजार ८ सय ७० रुपैयाँ खर्च हुँदा चालूतर्फ ९० लाख २० हजार २ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । हेवी इक्युपमेन्ट डिभिजन कार्यालयबाट ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ ८ लाख ६६ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ खर्च हुँदा चालूतर्फ भने १ करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । नापी कार्यालय, बगर वडा प्रहरी कार्यालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काली भञ्जन गण, सैनिक पश्चिमाञ्चल आवासीय महाविद्यालयले चालू आवमा पुँजीगत बजेट खर्च नै गरेका छैनन् ।
त्यसैगरी, कास्कीका स्थानीय तह रुपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, तथ्यांक कार्यालय, पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान, क्षेत्रीय क्षयरोग उपचार केन्द्र, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका कार्यालयले पँजीगत खर्चको रकम नै छुट्याइएको छैन । आर्थिक नीतिको अभावमा केही कार्यालयले पुँजीगत बजेटको योजना बनाउन सकेका छैनन् ।
गत वर्ष गण्डकी प्रदेशसमेतको कार्यालयहरुको तथ्यांक हेर्दा १ सय ३८ वटा सरकारी कार्यालय कास्कीमा थिए । यो वर्षदेखि प्रदेशबाहेकका स्थानीय तथा संघीय सरकारबाट सञ्चालित सरकारी कार्यालय कास्कीमा ८९ वटामात्र रहेका हुन् । गत वर्ष कास्कीमा पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १७ लाख ९२ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ अर्थात् ८९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

























