विक्रम संवत २०७५ साल मिश्रित रह्यो । यस वर्षमा मुलुकमा केही नयाँ र रोचक राजनीतिक घटनाक्रम भएका छन् । साथै वर्षको अन्त्यमा मुलुक नै शोकमा डुब्ने गरी केही दुखत र विनाकारी घटना समेत भए । नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता, नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक, पृथकताबादी आन्दोलन चलाईरहेको सीके राउतको राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समुहलाई प्रतिबन्द जस्ता घटनाले राजनीति तरंगित बन्यो ।

यससगै पूर्वपञ्चको पार्टी टुटफूट, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता, संघीय समाजवादी फोरम पार्टी सरकारमा तथा राष्टिय जना पार्टी राजपा नेपालको राजपाको समर्थन फिर्ता तथा रेशम चौधरीको शपथ गहण र जन्मकैद सजायाले पनि चर्चित घना बन्यो । साथै हेलिकप्टर दुर्घटनामा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन र अन्यमा तराईमा आँधिको बितण्डाले मुलुकनै शोकमा डुब्यो । बर्ष २०७५ नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा दर्ज भएका विभिन्न घटनाहरु तल संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

दुई ठुला पार्टी एकीकरण
विसं २०७५ को प्रारम्भमै ठुला राजनीतिक दलहरूबीच पार्टी एकताले औपचारिकता पायो । निर्वाचनको बर्ष बन्दै ऐतिहासिक बर्ष बनेको २०७४ मा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका दुई ठुला दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रबीच यसैबर्ष एकता गरे । विगतका वर्षमा एकअर्काको अस्थित्व स्वीकार नगर्ने ति दुई दलविचको एकताको बिषय वर्षभरकै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बन्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०७४ असोजमा चुनावी तालमेलको घोषणा गरेका एमाले र माओवादीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गरेका थिए । २ पार्टीको एकीकरणपछि बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको छ ।

कांग्रेसको महासमिति बैठक
पराजयपछि थलिएको कांग्रेसको पार्टी भित्रको अन्तरकलह वर्षभर नै चर्चाको विषय रह्यो । मुख्य बिपक्षी दल नेपाली काग्रेसको महासमिति बैठक पनि यसै साल सम्पन्न भयो । अघिल्लो बर्षको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावमा सर्मनाक हार व्यहोरेको काँग्रेसको महासमिति बैठक लामो बहस र विवादका विच सम्पन्न भयो । मंसिर २९ गतेदेखि सुरु महासमिति बैठकले विधान संशोधन गर्न सकेन । कर्मकाण्डी ढंगले प्रतिवेदन पारित भएको भनिएपनि केन्द्रिय सकिति बैठकले केही विषयहरु उल्ट्याएको भन्दै कांग्रेस भित्रको विवाद अझै जारी छ । लामो सामयपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भई दुई तिहाई समर्थनसहितको बलियो सरकार बन्दा मुलुकमा ‘कम्युनिस्ट अधिनायकवाद’ आउन लाग्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाइरहेको कांग्रेस आफैं विवादमा अल्झिएको छ ।

संघीय फोरम सरकारमा
नयाँ संविधानलाई ‘नश्लवादी’को आरोप लगाएर संविधान संशोधनको रटान लगाइरहेको संघीय समाजवादी फोरम यसै बर्ष सरकारका सहभागी भयो । अघिल्लो बर्षको फागुन २२ गते सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको उसका २ जना नेता २०७५ जेठ १६ मा मन्त्री बनेका छन् । फोरम अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यसैगरी मोहम्मद इस्तियाक राई पनि मन्त्री बनेका छन् । फोरमले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग संबिधान सशोधनलगायतका दुई बुँदे सहमति गरेको भएपनि मागबारे भने अहिले दुबै पक्ष मौन छन् ।

राजपाद्धारा समर्थन फिर्ता
मधेश आन्दोलनको एक शसक्त दल संघीय समाजबादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भईरहदा मधेस केन्द्रित अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाको मुख्य अभियुक्त रहेका रेशम चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको सजाँया सुनाएपछि उसले सरकारसंग रिस फेर्दै समर्थन फिर्ता लिएको हो । निर्वाचन भएको १३ महिनापछि चौधरीलाई सरकारले पद तथा गोपनियताको सपथ दिलाएको थियो । तर जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद फैसला सजाँया सुनाएपछि राजपा सरकारप्रति रुष्ट भएको हो । मधेश घटना छानविन गर्नसर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उसले सदनमा अवरुद्ध गरेको थियो ।

रेशम चौधरीको शपथ र जन्मकैद
कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाको मुख्य अभियुक्त रहेका रेशम चौधरीलाई सरकारले विवादका विच सफथ गरायो । उनी २०७२ भदौ ७ गते थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक नाबालकको हत्या गरेको आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका थिए । डिल्ली बजार कारागारबाट ल्याएर उनलाई शपथ ग्रहण गराइयो । जेलमै रहेका उनलाई निर्वाचित भएको १३ महिनापछि पद तथा गोपनियताको सपथ सरकारले दिलाएपछि यो विषय राजनीतिक रुपमा चर्चित बन्यो । सपथ लिएलगत्तै जेल गएका चौधरीलाई फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । जनकपुर बमकाण्डका मुख्य योजनाकार सञ्जय साह टक्लालाई समेत जिल्ला अदालत धनुषाले चैत १४ मा जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

सीके राउतको मूलधार प्रवेश
स्वतन्त्र मधेश हुनुपर्ने भन्दै पृथकताबादी आन्दोलन चलाईरहेको सिके राउत २०७५ सािलको करिब अन्तयमा राजनीतिक मुलधारमा प्रबेश गरेपछि राजनीतिमा ठुलै तरडग आयो । वार्ता संबादको माध्यमबाट उसलाई अखण्ड नेपालको पक्षमा ल्याएर राजनीतिक सहामति गरिनु अर्काे महत्वपुर्ण घटना मानिएको छ । बाहिरी शक्तिकेन्द्रको ‘लगानी’मा मधेशमा पृथकतावादी गतिविधि गरेको आरोप लागेको सीके राउतसंगको सहमतिको केही बुँदा बिबादित पनि भयो । सहमतिको दोस्रो नंबनरमा उल्लेखित ‘जनअभिमत’ शब्दलाई लिएर सरकार र सिके राउत पक्ष दुबैले आआफ्नै ढंगले ब्याख्या गर्न थालेपछि देशको राजनीति हप्ता दशदिननसम्म तरंगित बन्यो । तरपनि सो समुह राजनीतिको मूलधारमा आउनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । फागुन २४ गते सिके राउतसँग सरकारले राजनीतिक सहमति गरेपछि सो समुहले राजनीतिक दल खोल्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध
सीके राउतलाई राजनीतिक अबतरणमा ल्याएसंगै नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव प्रकरणले बर्षको अन्यभर राजनीतिक महोल ततायो । राजनीतिक आवरणमा विध्वंशात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेको तथा चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप लगाउदै विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्धन लगाइएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र नै विवाद भयो । फागुन २८ गते सरकारले विप्लवका क्रियाकलापमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव सहुहका नेता कार्यकर्ता भूमिगत भएका छन् । नेता कार्यकर्ताहरु धरपकड हुनेक्रम जारी छ । मुख्य बिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायतका दलहरले समेत सरकारको यस कदमको विरोध जनाईरहेका छन् । विप्लप समुह प्रतिबनधसंगै पछिल्ला घटना र परिघटनाले मुलुक अब कतातिर जान्छ भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ । एकथरीले सरकारले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिस्थितिलाई काबुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले विप्लवले राजनीतिक बाटोबाटै अघि बढी अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अझैपनि अबको राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढ्ला र समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्ला भन्ने बिषयमा छलफल भईनै राखेको छ ।

मन्त्री शेरबहादुर तामाङको राजीनामा
२०७५ सालमा केन्द्र सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए । बङ्गलादेशमा एमबीबीएस पढ्न जाने छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफ्नो शरीर अरुलाई सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको आलोचना भयो । उनको आलोचना भएपछिसाउन ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिए । तामाङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाललाई नियुुक्ति गरे ।

दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत
न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन् । न्यायालयको इतिहासमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर पनि जोशी प्रधानन्यायाधीश हुन नपाएका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले १८ साउनमा उनको प्रधानन्यायाधीश हुन अस्वीकृत गर्यो ।

पूर्वपञ्चको टुटफूट
राजतन्त्र पुनस्थापित गर्ने उद्धेश्य लिएर परा्र्रपाका दुई घटक पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले माघ १९ गते पार्टी एकीकरण गरे । तर केही प्रक्रिया नपुगेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अझै दर्ता गरेको छैन । राजनीतिक रुपमा ति दुईविच एकीकरण भएपनि कमल थापाको अर्काे दल भने आफ्नै तालमा छ । लोहनी र राणाके एकीकरणमा समेटिन नसकेका उनले बर्षको अन्तयमा हिन्दू राज्य स्थापनाको लागि भन्दै मेची महाकाली यात्रा चलाए ।

पूर्वराजा शाहको  सक्रियता
विगत वर्षहरूमा भन्दा यस बर्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश दौडाहालाई अझै बढी सक्रियता देखाए । धार्मिक भ्रमणको नाममा उनले पुर्व,पश्चिम तथा तराईका विभिन्न जिल्लाहरु भ्रमण गरे । यो बर्षको अन्तयमा उनी पुर्वी जिल्ला मोरड पुगेका छन् । बर्षैभरी जसो उनले देशका विभिन्न भाग तथा देवीदेवालयहरूमा पूजापाठ गर्ने र जनताका कुरा सुन्ने काम गरेर विताए । पुर्वराजा धार्मिक भ्रमणमा निस्कदा उनका समर्थकहरुले राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गर्ने गरेका छन् । पूर्वराजाका क्रियाकलापप्रति सरकार तथा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु चनाखो देखिएका छन् ।

वाइडबडी प्रकरण
नेपाल वायुसेवा निगमले किनेका दुईवटा वाइडबडी जहाज पनि निकै चर्चामा रह्यो । निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकोे समितिले निष्कर्ष निकाल्यो । वाइडबडी जहाज खरिदमा बहालबाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत स्रंसदीय समितिले दोषी ठहर गर्यो ।

हेलिकप्टर दुर्घटना
फागुन १५ गते पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा उनीसहित ७ जनाले ज्यान गुमाए । तेह्रथुमको चुहान डाँडा एयरपोर्ट निरीक्षणपछि मन्त्री अधिकारीसहितको टोली पाथीभरा दर्शनमा लागि गएको थियो । त्यहाँबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेका हुन् । नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिमा उदाएका उनको निधनले २०७५ को अन्तयमा मुलुक शोकमा डुब्यो । नेकपाका प्रतिभाशाली युवा नेता तथा कास्की ३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई मन्त्री बनेका अधिकारीको निधनले शबैलाई मर्माहत बनायो । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सधै देश र जनताको बारेमा सोच्ने अधिकारी सवै नेपाली जनताको प्रिय साझा नेता थिए । नेकपाको भविष्यको पार्टी अध्यक्ष र पछि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको क्षमता भएको नेताको रुपमा हेरिएका उनको अस्वभाविक निधन २०७५ सालको महत्वपुर्ण दुखत घटनाको रुपमा दर्ज भएको छ । रविन्द्र अधिकारीको निधन भएको ५ दिनपछी नेकपाकै अर्का नेता तथा पुर्व उपप्रामन्त्री भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । यसै बर्ष मुलुकले २ जना प्रभावशाली नेता गुमायो ।

तराईमा आँधिको बितण्डा
बर्षको अन्यतमा चैत्र १८ गते तराईको वारा र पर्सामा आएको बिनाकारी आँधी हुरीबाट ३० जना बढीले ज्यान गुमाए । बाराको फेटालगायत अरु केही सथान र पर्साको केही स्थनमा आएको हुरीले हजारौ घरपरिवारको बस्ने घर भत्कायो । भिषण आँधी हुरीमा परेर ४०० जनाभन्दा बढी घाईते भए । बर्षको अन्तयमा आँधीले मच्चाएको वितण्डाले सिंगो मुलुक शोकाकुल बन्यो । तत्कालै बर्खा लाग्ने भएकाले हुँरी पीडितका लागी तत्काल घर निर्माण गर्न आवश्यक छ । छिटो निर्माण सक्नका लागि सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएपनि काम समयमै सकिन्छ सकिदैन भन्ने आशंका कायमै छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आए । वैशाख २८ गते शुक्रबार उनी जनकपुर आएका थिए । उनले मोदीले जानकी मन्दिरमा पूजा गरेका थिए । उनलाई जानकी मन्दिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका थिए भने काठमाडौँ विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले । जानकी मन्दिरबाट दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जनकपुर अयोध्या बस सेवाको शुभारम्भ गर्नुका साथै रामायण सर्किटको उद्घाटन गरेका थिए । जनकपुरमा मोदीलाई अभिनन्दन गरिएको थियो ।

अख्तियारकै आयुक्त घुस प्रकरण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले नै घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भयो । ७८ लाखरुपैयाँ घुस लिएको तथ्य सार्वजनिक भयो । यो घटनापछि पाठकले राजीनामा दिए ।

लगानी सम्मेलन
नेपालमा चैत १५ र १६ मा दास्रो लगानी सम्मेलन भयो । ४० देशका करिब ७ सय लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी भए । सरकार र निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका ७७ मध्ये १६ परियोजनाका लागि आवेदन परेको छ । सम्मेलनमा १५ वटा परियोजनामा समझदारीसमेत भएको छ । सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट ५० र निजी क्षेत्रका २७ वटा गरी ७७ परियोजना ‘सोकेस’मा राखिएको थियो । २१ अप्रिलसम्म आवेदन दिने समय छुट्याइएको छ ।

प्यासिफिक सम्मेलन
नेपालमा ‘एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८’ भयो । मङ्सिर दोस्रो साता भएको सम्मेलन विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको समिटलाई ‘धर्म प्रचार’ गर्ने माध्यम भन्दै चर्को आलोचना भयो । अन्तर्रा््िष्ट्रय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ) युनिभर्सल पिस फेडरेसन–नेपाल (यूपीएफ–नेपाल) मुख्य आयोजक रहेको यो समिटमा विश्वका ४५ देशबाट १ हजार ५ सयभन्दा बढी पाहुना सहभागी भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम
सरकारले यसै वर्ष ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्यो । फागुन १ गते तामझामकासाथ कार्यक्रमको घोषणा गरियो । सरकारले ‘हाम्रो भविष्य, हाम्रो सरकार’ नारा दिएर बेरोजगारी सरकारको मुख्य चुनौती रहेको र यसविरुद्धको एक ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट
सार्वजनिक यातायातमा चलाइँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्यको घोषणा भयो । सिन्डिकेट हटाउने प्रयासको आम नागरिकले स्वागत गरे । तर सरकार स्वयंले कार्यान्वयन गर्न सकेन । जसको कारण सरकारको आलोचना भयो ।

प्रकाशित समय : ००:०८ बजे