नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा विस्तार हुँदै गए पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट र एकीकृत नीतिको अभावमा राइडर, यात्रु र सेवा प्रदायक कम्पनीहरू विभिन्न समस्या तथा अन्योलको सामना गरिरहेका छन्। भाडादर निर्धारण, राइडरको आम्दानी, सेवा शुल्क र कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारी नीतिको आवश्यकता फेरि बहसमा आएको छ।राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।

राइडरले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनुपर्ने, यात्रुले उचित भाडामा सेवा पाउनुपर्ने र सबै राइड शेयरिङ प्लेटफर्म एउटै स्पष्ट नीतिभित्र रहेर सञ्चालन हुनुपर्छ । यो प्रश्न सामान्य भाडादरको विवाद मात्र होइन, यो नेपालको डिजिटल यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको विषय हो।

राइडरको कमाइ र यात्रुको भाडा दुवै न्यायोचित हुनुपर्छ

राइड शेयरिङ सेवामा राइडरको आम्दानी र यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडाबीच सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक छ। राइडरले दिनभरि काम गर्दा पनि इन्धन, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, समय र अन्य सञ्चालन खर्च कटाएर सम्मानजनक आम्दानी गर्न नसक्ने अवस्था हुनु हुँदैन।

त्यस्तै, वर्षा, ट्राफिक जाम, व्यस्त समय वा चाडपर्वका बेला यात्रुको बाध्यताको फाइदा उठाउँदै अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाउने प्रवृत्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ।

राइडरलाई उचित कमाइ र यात्रुलाई उचित भाडा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एउटा पक्षको हितका नाममा अर्को पक्षलाई आर्थिक भार पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।

सबै कम्पनीलाई एउटै नियम, प्रतिस्पर्धा पनि समान हुनुपर्छ

नेपालमा राइड शेयरिङ सेवा दिने विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्। तर कम्पनीहरूका सेवा शुल्क, कमिसन, भाडा निर्धारण र व्यावसायिक मोडेल फरक–फरक छन्। यस्तो अवस्थामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान मापदण्ड लागू नहुँदा प्रतिस्पर्धाको वातावरण र बजारको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले राइड शेयरिङ क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकारले भाडा निर्धारणको आधार, राइडरको न्यूनतम हित संरक्षण, सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी, यात्रुको सुरक्षा, बीमा, गुनासो सुनुवाइ र उपभोक्ता अधिकारजस्ता विषयलाई समेटेर साझा मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।

कुनै कम्पनीलाई अनुकूल र कुनैलाई प्रतिकूल हुने गरी होइन, बजारमा सञ्चालन हुने सबै प्लेटफर्मलाई समान नियम लागू हुनुपर्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न सरकारले नियमनको स्पष्ट आधार तयार हुनुपर्छ ।

नेपालमै विकसित डिजिटल प्लेटफर्म फिरिरिले राइड शेयरिङ क्षेत्रको विद्यमान अभ्यासभन्दा फरक व्यवसायिक मोडललाई प्राथमिकता दिएको छ। कम्पनीले हाल राइडरबाट सेवा कमिसन नलिने अर्थात् ० प्रतिशत कमिसन मोडलमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने पहल गरेको छ।

राइडरले आफ्नो मेहनतको बढी लाभ पाउन सकून्, यात्रुले प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी भाडामा सेवा प्राप्त गर्न सकून् र कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो मोडल अघि सारिएको हो।

राइड शेयरिङ व्यवसाय केवल एप सञ्चालन र बजार विस्तारमा सीमित हुनुहुँदैन। यसले हजारौँ राइडरको जीविकोपार्जन, यात्रुको दैनिक आवश्यकता र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पु¥याउन सक्नुपर्छ।

राइड शेयरिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो। स्पष्ट नीतिको अभावमा कम्पनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले सेवा सञ्चालन गर्ने, राइडर तथा यात्रुमा अन्योल सिर्जना हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, राइड शेयरिङ कम्पनी, राइडर प्रतिनिधि र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितका सरोकारवालासँग छलफल गरी एकीकृत नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

हामी पनि सरकार, राइडर, यात्रु तथा अन्य सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै राइड शेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं ।

(लेखक कुशल खड्का नेपालमै विकसित डिजिटल प्लेटफर्म फिरिरिका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् )