काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले कोप–३१ मा जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका लागि सशक्त पहल गर्न सुझाव दिएका छन ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको प्रभावकारी तयारी, जलवायुजन्य विपद्को जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका हुन ।

बैठकमा सांसद धनश्याम रिजालले नेपालका २१ वटा हिमताल जोखिममा रहेको आफूहरूले सुन्दै आएको उल्लेख गर्दै जोखिम व्यवस्थापनका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले विपद् भइसकेपछि राहत र पुनःनिर्माणमा भन्दा विपद्अघि नै पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद कमला पन्थले हिमनदी पग्लिनेक्रम बढ्दै गएकाले त्यसबाट नदीको बहाव र बाढीको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै त्यसतर्फ समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताइन। उनले लस एण्ड ड्यामेज फन्डबाट प्राप्त हुने रकमलाई विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा मात्र सीमित नगरी जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित आवास, रोजगारी तथा आयआर्जनका कार्यक्रमसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन ।

“हामीले धेरै कुरा लेखिसक्यौँ, अब लेखेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ”, उनले भनिन, “कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।” पन्तले पछिल्ला विपदमा पूर्वसूचनाले मानवीय क्षति घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन ।

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको आवाज बुलन्द बनाउन आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिए ।

सांसद सम्झना देवकोटाले जोखिममा रहेका हिमतालको जोखिम व्यवस्थापनमा पहल गर्नुपर्ने बताउँदै विकासका संरचना निर्माण गर्दा विपद् जोखिमको उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । जलविद्युत्, पर्यटन र जडीबुटी विकासका प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नदी किनारमा बस्ती तथा विकासका संरचना निर्माण गर्दा जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताइन ।

सांसद महन्थ ठाकुर, रेखाकुमारी झा र सावित्री मल्लले पनि जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैगरी, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले कोप–३१ का लागि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षमता विकास, साइड इभेन्ट, देशको पोजिसन पेपर तयारी तथा सरोकारवालासँग छलफलका काम अघि बढिरहेका छन् ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा सल्लाहकार समिति तथा महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समन्वय तथा प्राविधिक समिति गठन गरी तयारी भइरहेको र नेपालको कोप–३१ मा नेपालले उठाउने विषय, माग र प्राथमिकता समेटिएको राष्ट्रिय धारणा (पोजिसन पेपर) लेखनको कामसमेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : १५:१२ बजे